संसदीय समिति ने सड़कों की खुदाई के बाद ‘पैचवर्क’ में देरी पर चिंता जतायी
punjabkesari.in Wednesday, Jul 28, 2021 - 08:11 PM (IST)
नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) फाइबर लाइन, गैस पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं के लिए देश भर में सड़कों की लगातार खुदाई के बाद ‘पैचवर्क’ में अक्सर देरी होने पर चिंता जताते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अपनी आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में समर्पित भूमिगत उपयोगिता गलियारे के प्रावधान को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही समिति ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर भी चिंता जतायी।
परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फाइबर लाइन, गैस पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं के लिए सड़कों की लगातार खुदाई करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद किए जाने वाले ‘पैचवर्क’ में अक्सर देरी होती है और शायद ही कभी यह ‘पैचवर्क’ वांछित निर्माण गुणवत्ता को पूरा करता है। इस वजह से सड़कों पर वाहनों की गति कम हो जाती है और यह सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में काम करता है।
संसद के दोनों सदनों में बुधवार को पेश रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अपनी आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में समर्पित भूमिगत उपयोगिता गलियारे के प्रावधान को शामिल करने पर विचार करना चाहिए ताकि सड़कों की बार-बार खुदाई करने से बचा जा सके।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में मार्ग और सेवा सड़कों के अधिकार का प्रावधान होना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक सुविधाओं जैसे ढाबों, शौचालय जैसी सुविधाओं आदि के प्रावधान को डीपीआर चरण में शामिल किया जाना चाहिए।
समित ने एनएचएआई में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर चिंता जताते हुए इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा। समिति ने सवाल किया कि खाली पदों को समय पर क्यों नहीं भरा गया, इसकी वजह से उसे अवगत कराया जाना चाहिए।
समिति ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होने से लागत के बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं के विलंब में एक प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण का मुद्दा होता है। समिति ने सिफारिश की कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उचित संशोधन शामिल किए जाने चाहिए और विभिन्न बाधाओं को दूर करना चाहिए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फाइबर लाइन, गैस पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं के लिए सड़कों की लगातार खुदाई करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद किए जाने वाले ‘पैचवर्क’ में अक्सर देरी होती है और शायद ही कभी यह ‘पैचवर्क’ वांछित निर्माण गुणवत्ता को पूरा करता है। इस वजह से सड़कों पर वाहनों की गति कम हो जाती है और यह सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में काम करता है।
संसद के दोनों सदनों में बुधवार को पेश रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अपनी आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में समर्पित भूमिगत उपयोगिता गलियारे के प्रावधान को शामिल करने पर विचार करना चाहिए ताकि सड़कों की बार-बार खुदाई करने से बचा जा सके।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में मार्ग और सेवा सड़कों के अधिकार का प्रावधान होना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक सुविधाओं जैसे ढाबों, शौचालय जैसी सुविधाओं आदि के प्रावधान को डीपीआर चरण में शामिल किया जाना चाहिए।
समित ने एनएचएआई में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर चिंता जताते हुए इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा। समिति ने सवाल किया कि खाली पदों को समय पर क्यों नहीं भरा गया, इसकी वजह से उसे अवगत कराया जाना चाहिए।
समिति ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होने से लागत के बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं के विलंब में एक प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण का मुद्दा होता है। समिति ने सिफारिश की कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उचित संशोधन शामिल किए जाने चाहिए और विभिन्न बाधाओं को दूर करना चाहिए।
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