पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलने पर जलवायु कार्रवाई की गति तेज की जा सकती है: यादव
punjabkesari.in Friday, Jul 23, 2021 - 11:26 PM (IST)
नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलने पर ही जलवायु कार्रवाई की गति तेज हो सकती है।
यादव ने 16वें जी20 शिखर सम्मेलन 2021 में पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक के दूसरे दिन डिजिटल रूप से शामिल होते हुए दोहराया कि विकासशील देशों को किया गया मदद का वादा पूरा नहीं किया गया है।
पर्यावरण मंत्रालय के एक ट्वीट में मंत्री के हवाले से कहा गया, ‘‘जिस समर्थन का वादा किया गया था, जिसके आधार पर विकासशील देशों ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं और पेरिस समझौते की पुष्टि की है, अभी पूरा नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा और जलवायु नेतृत्व के लिए नए मानक प्रस्तावित किए जा रहे हैं।’’
यादव के हवाले से कहा गया है, ‘‘भारत ने कहा कि जलवायु कार्रवाई की गति को तभी तेज किया जा सकता है जब वित्त और प्रौद्योगिकी सहित कार्यान्वयन के माध्यम से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो।’’
उन्होंने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने की अपनी स्वैच्छिक प्रतिबद्धता को प्राप्त करके अनुकरणीय संकल्प का प्रदर्शन किया है।
जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न सत्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए पूर्ण उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए कम लागत पर वादा किए गए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकियों के वितरण पर जोर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन जैसे सहयोग के माध्यम से घरेलू और विश्व स्तर पर ठोस कार्यों के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘जी20 जलवायु सम्मेलन के एक सत्र में कहा गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जलवायु कार्रवाई और बहुपक्षीय रूप से सहमत यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन और इसके पेरिस समझौते के भीतर अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है।’’
मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया कि 2030 तक 450 जीडब्ल्यू (गीगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना, जैव-ईंधन में वृद्धि की महत्वाकांक्षा, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और शहरी जलवायु कार्रवाई पर भारत द्वारा की गई विभिन्न पहल शामिल हैं।
इटली के नेपल्स में आयोजित दो दिवसीय जी20 पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक में यादव ने डिजिटल रूप से भाग लिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
यादव ने 16वें जी20 शिखर सम्मेलन 2021 में पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक के दूसरे दिन डिजिटल रूप से शामिल होते हुए दोहराया कि विकासशील देशों को किया गया मदद का वादा पूरा नहीं किया गया है।
पर्यावरण मंत्रालय के एक ट्वीट में मंत्री के हवाले से कहा गया, ‘‘जिस समर्थन का वादा किया गया था, जिसके आधार पर विकासशील देशों ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं और पेरिस समझौते की पुष्टि की है, अभी पूरा नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा और जलवायु नेतृत्व के लिए नए मानक प्रस्तावित किए जा रहे हैं।’’
यादव के हवाले से कहा गया है, ‘‘भारत ने कहा कि जलवायु कार्रवाई की गति को तभी तेज किया जा सकता है जब वित्त और प्रौद्योगिकी सहित कार्यान्वयन के माध्यम से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो।’’
उन्होंने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने की अपनी स्वैच्छिक प्रतिबद्धता को प्राप्त करके अनुकरणीय संकल्प का प्रदर्शन किया है।
जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न सत्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए पूर्ण उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए कम लागत पर वादा किए गए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकियों के वितरण पर जोर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन जैसे सहयोग के माध्यम से घरेलू और विश्व स्तर पर ठोस कार्यों के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘जी20 जलवायु सम्मेलन के एक सत्र में कहा गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जलवायु कार्रवाई और बहुपक्षीय रूप से सहमत यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन और इसके पेरिस समझौते के भीतर अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है।’’
मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया कि 2030 तक 450 जीडब्ल्यू (गीगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना, जैव-ईंधन में वृद्धि की महत्वाकांक्षा, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और शहरी जलवायु कार्रवाई पर भारत द्वारा की गई विभिन्न पहल शामिल हैं।
इटली के नेपल्स में आयोजित दो दिवसीय जी20 पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक में यादव ने डिजिटल रूप से भाग लिया।
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