एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2018 तक के लंबित मामलों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा
punjabkesari.in Tuesday, Jul 20, 2021 - 10:46 PM (IST)
नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 2018 तक के कई लंबित मामलों के सिलिसले में जुलाई के आखिर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि उसे उनका तेजी से निस्तारण करने में मदद मिले।
आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडयो कांफ्रेंस की।
इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी महासचिव विम्बधार प्रधान ने कहा कि " रिपोर्ट प्राप्त न होने वाले मामलों की संख्या को एक पखवाड़े के भीतर 113 मामलों से घटाकर 78 तक लाने" के प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से ‘‘2018 तक के लंबित 78 मामलों में इस माह के आखिर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि आयोग को तेजी से उपयुक्त निर्देशों के साथ उनका निस्तारण करने में मदद मिले।
प्रधान ने कहा कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित अगले वीडियो कांफ्रेंस में 2019 तक के लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी रिपोर्ट की गैर प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडयो कांफ्रेंस की।
इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी महासचिव विम्बधार प्रधान ने कहा कि " रिपोर्ट प्राप्त न होने वाले मामलों की संख्या को एक पखवाड़े के भीतर 113 मामलों से घटाकर 78 तक लाने" के प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से ‘‘2018 तक के लंबित 78 मामलों में इस माह के आखिर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि आयोग को तेजी से उपयुक्त निर्देशों के साथ उनका निस्तारण करने में मदद मिले।
प्रधान ने कहा कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित अगले वीडियो कांफ्रेंस में 2019 तक के लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी रिपोर्ट की गैर प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
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