पंजाब में सरकार बनने पर 300 यूनिट खपत करने वाले हर घर को मुफ्त बिजली मिलेगी : केजरीवाल
punjabkesari.in Tuesday, Jun 29, 2021 - 07:10 PM (IST)
चंडीगढ़, 29 जून (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने पर हर उस घर को मुफ्त बिजली मिलेगी, जो 300 यूनिट तक खपत करता है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
आप के नेता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, क्योंकि पंजाब में दो महीने का बिल एक साथ आता है। दिल्ली में आप सरकार हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराती है।
केजरीवाल ने हालांकि कहा कि अगर किसी घर में 301 यूनिट बिजली का बिल आता है, तो उपभोक्ता को पूरी खपत का भुगतान करना होगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पंजाब में आप सरकार प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी।’’ उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी की सरकार घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया भी माफ करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘गांवों में ऐसे कई लोग हैं जिनके ‘‘गलत’’ बिल आए और भुगतान न होने के कारण उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए और ऐसे लोगों ने बिजली की चोरी का सहारा लिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे डर के साए में जी रहे हैं। हम उन्हें सम्मानजनक जीवन देंगे। इसलिए उनके पुराने घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। बकाया और लंबित बिल माफ किए जाएंगे।’’
एक अन्य घोषणा में केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने चुनाव पूर्व वादों को ‘केजरीवाल की गारंटी’ करार देते हुए कहा कि राज्य में अतिरिक्त बिजली उत्पादन के बावजूद लंबे समय तक बिजली कटौती की जाती है और लोगों को खेती के लिए बिजली नहीं मिलती है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह केजरीवाल की गारंटी है और ये कैप्टन (अमरिंदर सिंह) के वादे नहीं हैं।’’ उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादक राज्य होने के बावजूद पंजाब में बिजली देश में ‘‘सबसे महंगी’’ है। उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली में बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं। हम इसे दूसरे राज्यों से खरीदते हैं और इसके बावजूद हमारे पास राष्ट्रीय राजधानी में लगभग सबसे सस्ती दरों पर बिजली है।’’
केजरीवाल ने बिजली कंपनियों और सरकार में शीर्ष पर रहने वालों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इस मिलीभगत के कारण पंजाब में बिजली महंगी है।’’ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें इस मिलीभगत को खत्म करना होगा। अगर यह मिलीभगत खत्म हो जाए और हम बिजली कंपनियों को ठीक कर दें, तो पंजाब में बिजली दिल्ली की तरह सस्ती हो सकती है।’’
हालांकि, उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने के वादे को लागू करने में तीन से चार साल लगेंगे। एक सवाल के जवाब में, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी के छह साल के शासन के बाद, बिजली मुफ्त है और सरकार और बिजली कंपनियां लाभ में हैं, यह एक ‘‘चमत्कार’’ है, जो केवल उनकी पार्टी ही कर सकती है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दो करोड़ आबादी वाले दिल्ली के कुल 60,000 करोड़ रुपये के बजट के हिसाब से प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये सालाना खर्च करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब का सालाना बजट 1,80,000 करोड़ रुपये है और इसकी आबादी तीन करोड़ है। यदि आप बजट के आंकड़े को लोगों की संख्या से विभाजित करते हैं, तो इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 60,000 रुपये खर्च होते है।
उन्होंने कथित रेत, शराब और परिवहन माफियाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए पूछा, ‘‘यह पैसा कहां जाता है।’’ उन्होंने दावा किया कि जब उनकी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो राष्ट्रीय राजधानी का वार्षिक राजस्व 30,000 करोड़ रुपये था और पांच साल बाद यह राजस्व बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये हो गया।
उन्होंने दावा किया, ‘‘आज पंजाब के पास 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व है और हम इसे पांच साल में चार लाख करोड़ रुपये कर देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पैसे की कोई कमी नहीं है। इरादे की कमी है।’’
बेअदबी के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने वादा किया कि इसके दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर 2015 की बेअदबी के मुद्दे पर एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करने और दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान, पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह, सह प्रभारी राघव चड्ढा, विधायक हरपाल सिंह चीमा आदि भी इस मौके पर मौजूद थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आप के नेता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, क्योंकि पंजाब में दो महीने का बिल एक साथ आता है। दिल्ली में आप सरकार हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराती है।
केजरीवाल ने हालांकि कहा कि अगर किसी घर में 301 यूनिट बिजली का बिल आता है, तो उपभोक्ता को पूरी खपत का भुगतान करना होगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पंजाब में आप सरकार प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी।’’ उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी की सरकार घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया भी माफ करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘गांवों में ऐसे कई लोग हैं जिनके ‘‘गलत’’ बिल आए और भुगतान न होने के कारण उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए और ऐसे लोगों ने बिजली की चोरी का सहारा लिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे डर के साए में जी रहे हैं। हम उन्हें सम्मानजनक जीवन देंगे। इसलिए उनके पुराने घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। बकाया और लंबित बिल माफ किए जाएंगे।’’
एक अन्य घोषणा में केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने चुनाव पूर्व वादों को ‘केजरीवाल की गारंटी’ करार देते हुए कहा कि राज्य में अतिरिक्त बिजली उत्पादन के बावजूद लंबे समय तक बिजली कटौती की जाती है और लोगों को खेती के लिए बिजली नहीं मिलती है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह केजरीवाल की गारंटी है और ये कैप्टन (अमरिंदर सिंह) के वादे नहीं हैं।’’ उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादक राज्य होने के बावजूद पंजाब में बिजली देश में ‘‘सबसे महंगी’’ है। उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली में बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं। हम इसे दूसरे राज्यों से खरीदते हैं और इसके बावजूद हमारे पास राष्ट्रीय राजधानी में लगभग सबसे सस्ती दरों पर बिजली है।’’
केजरीवाल ने बिजली कंपनियों और सरकार में शीर्ष पर रहने वालों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इस मिलीभगत के कारण पंजाब में बिजली महंगी है।’’ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें इस मिलीभगत को खत्म करना होगा। अगर यह मिलीभगत खत्म हो जाए और हम बिजली कंपनियों को ठीक कर दें, तो पंजाब में बिजली दिल्ली की तरह सस्ती हो सकती है।’’
हालांकि, उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने के वादे को लागू करने में तीन से चार साल लगेंगे। एक सवाल के जवाब में, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी के छह साल के शासन के बाद, बिजली मुफ्त है और सरकार और बिजली कंपनियां लाभ में हैं, यह एक ‘‘चमत्कार’’ है, जो केवल उनकी पार्टी ही कर सकती है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दो करोड़ आबादी वाले दिल्ली के कुल 60,000 करोड़ रुपये के बजट के हिसाब से प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये सालाना खर्च करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब का सालाना बजट 1,80,000 करोड़ रुपये है और इसकी आबादी तीन करोड़ है। यदि आप बजट के आंकड़े को लोगों की संख्या से विभाजित करते हैं, तो इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 60,000 रुपये खर्च होते है।
उन्होंने कथित रेत, शराब और परिवहन माफियाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए पूछा, ‘‘यह पैसा कहां जाता है।’’ उन्होंने दावा किया कि जब उनकी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो राष्ट्रीय राजधानी का वार्षिक राजस्व 30,000 करोड़ रुपये था और पांच साल बाद यह राजस्व बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये हो गया।
उन्होंने दावा किया, ‘‘आज पंजाब के पास 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व है और हम इसे पांच साल में चार लाख करोड़ रुपये कर देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पैसे की कोई कमी नहीं है। इरादे की कमी है।’’
बेअदबी के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने वादा किया कि इसके दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर 2015 की बेअदबी के मुद्दे पर एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करने और दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान, पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह, सह प्रभारी राघव चड्ढा, विधायक हरपाल सिंह चीमा आदि भी इस मौके पर मौजूद थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।