कार्लाइल सौदा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरधारकों की बैठक
punjabkesari.in Wednesday, Jun 23, 2021 - 12:02 AM (IST)
नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अमेरिका की कार्लाइल समूह की अगुवाई वाली कंपनी द्वारा 4,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के प्रस्ताव पर शेयरधारकों से मंजूरी के लिये मंगलवार को बहुप्रतीक्षित आसाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित की।
हालांकि ईजीएम के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। जबकि ऐसी सूचना है कि बैठक दिन में ही संपन्न हो गयी।
इस बारे में संपर्क किये जाने पर कंपनी ने कहा कि वह बैठक के परिणाम के बारे में शेयर बाजार के जरिये जानकारी देगी।
उल्लेखनीय है कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को रद्द करते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को मंगलवार को शेयरधारकों की बैठक की अनुमति दे दी थी। इस बैठक में निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल के आवास वित्त कंपनी में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के साथ अन्य के निवेश प्रस्तावों पर भी विचार होना था।
इससे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजारों को सूचित किया था कि उसने सेबी के 18 जून के आदेश को चुनौती दी है। नियामक ने अपने आदेश में कंपनी को कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
हालांकि ईजीएम के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। जबकि ऐसी सूचना है कि बैठक दिन में ही संपन्न हो गयी।
इस बारे में संपर्क किये जाने पर कंपनी ने कहा कि वह बैठक के परिणाम के बारे में शेयर बाजार के जरिये जानकारी देगी।
उल्लेखनीय है कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को रद्द करते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को मंगलवार को शेयरधारकों की बैठक की अनुमति दे दी थी। इस बैठक में निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल के आवास वित्त कंपनी में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के साथ अन्य के निवेश प्रस्तावों पर भी विचार होना था।
इससे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजारों को सूचित किया था कि उसने सेबी के 18 जून के आदेश को चुनौती दी है। नियामक ने अपने आदेश में कंपनी को कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
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