सरकार ने छह देशों के खिलाफ पॉलिथिलीन डंपिंग को लेकर जांच शुरू की
punjabkesari.in Monday, Oct 26, 2020 - 07:12 PM (IST)
नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) भारत ने सिंगापुर और अमेरिका समेत छह देशों के खिलाफ कम-घनत्व वाली पॉलीथिलीन की कथित डंपिंग को लेकर जांच शुरू की है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने सरकार से शिकायत की थी।
घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन विनिर्माता संघ (सीपीएमए) ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) से डंपिंग-रोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन किया था।
डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा कि सीपीएमए ने कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अमेरिका द्वारा कम-घनत्व वाली पॉलीथिलीन (एलडीपीई) की कथित डंपिंग की शिकायत की है। इन देशों से सस्ती एलपीडीई की आपूर्ति से घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अधिसूचना के मुताबिक संघ ने इन देशों से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का आग्रह किया है।
डीजीटीआर डंपिंग मामलों की जांच करने वाली इकाई है। जांच में डंपिंग किए जाने की स्थिति पाए जाने के बाद डीजीटीआर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा वाणिज्य मंत्रालय को भेजता है। वाणिज्य मंत्रालय इसे आगे वित्त मंत्रालय को भेज देता है।
डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन विनिर्माता संघ (सीपीएमए) ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) से डंपिंग-रोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन किया था।
डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा कि सीपीएमए ने कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अमेरिका द्वारा कम-घनत्व वाली पॉलीथिलीन (एलडीपीई) की कथित डंपिंग की शिकायत की है। इन देशों से सस्ती एलपीडीई की आपूर्ति से घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अधिसूचना के मुताबिक संघ ने इन देशों से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का आग्रह किया है।
डीजीटीआर डंपिंग मामलों की जांच करने वाली इकाई है। जांच में डंपिंग किए जाने की स्थिति पाए जाने के बाद डीजीटीआर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा वाणिज्य मंत्रालय को भेजता है। वाणिज्य मंत्रालय इसे आगे वित्त मंत्रालय को भेज देता है।
डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।
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