सीतारमण का बड़े लोक उपक्रमों को उनके पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 50 प्रतिशत सितंबर तक पाने का निर्देश
punjabkesari.in Friday, Aug 14, 2020 - 10:01 PM (IST)
नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय लोक उपक्रमों के पूंजीगत व्यय लक्ष्यों की शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने बड़े लोक उपक्रमों से उनके चालू वित्त वर्ष के पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 50 प्रतिशत अगले महीने तक पूरा करने को कहा।
आधिकारिक बयान के मुताबिक सीतारमण ने पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवास व शहरी कार्य एवं रक्षा मंत्रालयों और दूरसंचार विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। साथ ही इन मंत्रालयों से संबंधित सात केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए।
यह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ वित्त मंत्री की बैठकों की मौजूदा श्रृंखला में तीसरी समीक्षा बैठक थी।
उन्होंने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को लोक उपक्रमों के प्रदर्शन पर करीबी नजर रखने के लिए कहा। साथ ही उनसे लोक उपक्रमों के पूंजीगत व्यय लक्ष्यों का 50 प्रतिशत खर्च अगले महीने तक सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त योजना बनाने को भी कहा।
बयान के मुताबिक इन सात लोक उपक्रमों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 1,24,824 करोड़ रुपये के संयुक्त पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में इन लोक उप़क्रमों ने अपने 1,29,821 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च लक्ष्य के मुकाबले 1,14,730 करोड़ रुपये यानी 88.37% ही खर्च किया था।
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान यह व्यय 20,172 करोड़ रुपये (15.53%) था।
चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक इनका पूंजीगत व्यय 20 प्रतिशत यानी 24,933 करोड़ रुपये रहा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक सीतारमण ने पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवास व शहरी कार्य एवं रक्षा मंत्रालयों और दूरसंचार विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। साथ ही इन मंत्रालयों से संबंधित सात केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए।
यह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ वित्त मंत्री की बैठकों की मौजूदा श्रृंखला में तीसरी समीक्षा बैठक थी।
उन्होंने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को लोक उपक्रमों के प्रदर्शन पर करीबी नजर रखने के लिए कहा। साथ ही उनसे लोक उपक्रमों के पूंजीगत व्यय लक्ष्यों का 50 प्रतिशत खर्च अगले महीने तक सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त योजना बनाने को भी कहा।
बयान के मुताबिक इन सात लोक उपक्रमों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 1,24,824 करोड़ रुपये के संयुक्त पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में इन लोक उप़क्रमों ने अपने 1,29,821 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च लक्ष्य के मुकाबले 1,14,730 करोड़ रुपये यानी 88.37% ही खर्च किया था।
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान यह व्यय 20,172 करोड़ रुपये (15.53%) था।
चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक इनका पूंजीगत व्यय 20 प्रतिशत यानी 24,933 करोड़ रुपये रहा।
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