एनजीटी ने सीपीसीबी को जलाशयों के पुनरुद्धार पर दिशा-निर्देशों के लिए और समय दिया

नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पूरे देश में जलाशयों के पुनरुद्धार पर दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय प्रदान कर दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोविड-19 महामारी के कारण सीपीसीबी द्वारा और समय मांगे जाने के बाद इसका समय बढ़ा दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम 25 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार राज्यों के लिए कार्रवाई पूरी करने का समय 31 जुलाई तक बढ़ाते हैं। सीपीसीबी इसके बाद अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2020 तक ई-मेल से भेज सकता है।’’ एनजीटी ने कहा कि जलाशयों का संरक्षण न केवल विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भूजल के पुनर्भरण और नदियों में अविरल प्रवाह बनाए रखने में भी योगदान देता है।
अधिकरण ने कहा कि वर्षा जल संचयन निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मौजूदा तालाबों/जलाशयों की क्षमता बढ़ाकर, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण आदि कर पानी का संचयन बढ़ाने की आवश्कता है।


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