संकट के समय ''''सेंट्रल विस्टा'''' परियोजना पर विराम लगाए सरकार: विपक्ष

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने कहा है कि सरकार देश में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली ''सेंट्रल विस्टा'' परियोजना पर विराम लगाए और इस पैसे का इस्तेमाल मौजूदा संकट से निपटने में करे।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस परियोजना को स्थगित करने सहित कई सुझाव दिए।
उन्होंने कहा, '''' 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रही ‘सेंट्रल विस्टा’ परियोजना को स्थगित किया जाए। मौजूदा स्थिति में विलासिता पर किया जाने वाला यह खर्च व्यर्थ है। मुझे विश्वास है कि संसद मौजूदा भवन से ही अपना संपूर्ण कार्य कर सकती है।'''' सोनिया ने कहा कि इस परियोजना से बचाई गई राशि का उपयोग नए अस्पतालों व जांच सुविधाओं के निर्माण तथा स्वास्थ्यकर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण (‘पीपीई’) एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा विपक्ष के कई नेता पिछले कुछ दिनों से केंद्र की इस परियोजना को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने सोमवार को कहा, '''' एक सांसद के तौर पर मैं सांसदों के वेतन में कटौती के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। इस मुश्किल समय में हम अपने नागरिकों के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं।'''' उन्होंने आग्रह किया कि सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना को भी रद्द कर 20 हजार करोड़ रुपये कोरोना संकट से निपटने में खर्च करना चाहिए।
पार्टी सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी कहा कि सरकार को ''''सेंट्रल विस्टा'''' परियोजना को तत्काल बंद करना चाहिए।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर सवाल किया, '''' अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो वह सेंट्रल विस्टा परियोजना छोड़ क्यों नहीं देती? क्या यह सरकार के लिए लाखों भारतीय नागरिकों के जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है?'''' उन्होंने इस परियोजना से संबंधित ''लैंड यूज'' बदलने की अधिसूचना पिछले महीने जारी किए जाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सरकार को आड़े-हाथों लेते हुए कहा कि सरकार एक तरफ सांसद निधि निलंबित कर रही है और दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें मौजूदा संसद के बगल में नया संसद भवन बनाने का भी प्रस्ताव शामिल है।


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