कोविड-19 : प्रधानमंत्री राहत कोष में दिल्ली उच्च न्यायालय के हर न्यायाधीश देंगे दस हजार रुपये
punjabkesari.in Sunday, Mar 29, 2020 - 10:57 PM (IST)
नयी दिल्ली, 29 (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने देश में कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से घोषित किए गए राहत कोष में दस-दस हजार रुपये दान करने का निर्णय किया है।
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने यह निर्णय किया।
बयान में कहा गया, ‘‘यह समय की जरूरत है कि यह अदालत और इस अदालत की अधीनस्थ अन्य अदालतें उक्त खाते (कोष) में स्वेच्छा से दान करें। इसलिए प्रस्ताव दिया जाता है कि इस अदालत के न्यायाधीश प्रधानमंत्री राहत कोष में दस-दस हजार रुपये का योगदान देंगे।’’
उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि ‘‘वांछनीय’’ है कि इसके अधिकारी और जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारी ‘‘कोष में एक दिन का वेतन दान दे सकते हैं।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘प्रस्ताव से अधिक भी योगदान किया जा सकता है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने यह निर्णय किया।
बयान में कहा गया, ‘‘यह समय की जरूरत है कि यह अदालत और इस अदालत की अधीनस्थ अन्य अदालतें उक्त खाते (कोष) में स्वेच्छा से दान करें। इसलिए प्रस्ताव दिया जाता है कि इस अदालत के न्यायाधीश प्रधानमंत्री राहत कोष में दस-दस हजार रुपये का योगदान देंगे।’’
उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि ‘‘वांछनीय’’ है कि इसके अधिकारी और जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारी ‘‘कोष में एक दिन का वेतन दान दे सकते हैं।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘प्रस्ताव से अधिक भी योगदान किया जा सकता है।’’
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