यूरोपीय निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया

जयपुर,नौ जून (भाषा) राजस्थान सरकार ने मंगलवार को यूरोपीय देशों के निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और राज्य में व्यापार के अवसरों के बारे में बताया।
राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने विभिन्न यूरोपीय राजनयिकों और निवेशकों को वेबिनार के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यापार सुगम बनाने के लिए काफी प्रयास किये गए हैं। उन्होंने मौजूदा मुद्दों के तेजी से निपटान का भी आश्वासन दिया। प्रतिभागियों ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं और सरकारी मशीनरी द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के लिए राज्य सरकार की सराहना की।
गुप्ता ने राज्य सरकार की उद्योगों के लिए पारदर्शी नीतियों, प्रोत्साहनों और रियायतों के बारे में जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को राजस्थान की बेहतर कनेक्टिविटी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे, प्रदेश में कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता, संसाधन लाभ के साथ-साथ प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के अवसरों के बारे में भी बताया।
यूरोपीय कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन रीको तथा यूरोपियन बिजनेस ग्रुप फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। यूरोपियन बिजनेस एण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर तथा यूरोपियन इकोनोमिक ग्रुप के अतिरिक्त चेक गणराज्य, डेनमार्क शाही दूतावास, इटली दूतावास, स्विट्जरलैंड दूतावास, बुल्गारिया दूतावास, बेल्जियम दूतावास सहित कई यूरोपीय देशों के राजनयिकों तथा यूरोप में कार्यशील विभिन्न मल्टी-नेशनल के प्रतिनिधियों ने भी वेबिनार में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर उर्जा व पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की 30 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया।
गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों से निवेश में तेजी लाने के लिए यूरोपियन बिजनेस ग्रुप फेडरेशन जैसे व्यापार निकायों के साथ एमओयू करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों और राजनयिकों के साथ और भी बैठकें की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 12 जून को फ्रांसीसी कम्पनियों के साथ इसी तरह की वार्ता का आयोजन किया जाना तय किया गया है।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां एमएसएमई को राज्य के कानूनों के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना उद्यम शुरू करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि और राज्य सरकार द्वारा त्वरित मंजूरी के लिए एकल खिड़की बनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।
वेबिनार के दौरान प्रतिभागी राजनयिकों तथा यूरोपियन बिजनेस ग्रुप फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन सिद्धू ने सुझाव दिया कि दूतावासों और संभावित निवेशकों के साथ नियमित बातचीत के लिए एक मंच तैयार किया जाना चाहिये।
रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष ए.टी. पेडणेकर कहा कि वेबिनार में प्राप्त सकारात्मक सुझावों से हमारे प्रयासों को भविष्य की दिशा देने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाएंगे।


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