अब पैन कार्ड नम्बर बैंक से किया जाएगा लिंक, डिपो होल्डर्स के अकाऊंट में जाएगी कमिशन राशि

लुधियाना(खुराना): खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु आटा-दाल योजना के अंतर्गत नीले कार्डधारक परिवारों में वितरित की जाने वाली सरकारी गेहूं में डिपो मालिकों व विभागीय कर्मियों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की हेरा-फेरी करने की गुंजाइश तक छोडऩे के मूड में नहीं हैं। उन्होंने सम्भावित ऐसी नीति तैयार की है जिसमें न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यहां बताना अनिवार्य रहेगा कि पंजाब में पिछले लम्बे अर्से से राशन डिपो को ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलाने की प्रथा चलती आ रही है।

मगर अब सरकार ने इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फैंकने की योजना तैयार करके प्रत्येक डिपो होल्डर्स को दी जाने वाली गेहूं वितरण कमिशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री आशु द्वारा शुरू की उक्त योजना से न केवल राशन माफिया द्वारा एक साथ दर्जनों डिपो ठेके पर चलाने का नैटवर्क बंद हो सकेगा, बल्कि विभागीय कर्मियों व डिपो मालिकों की आपसी मिलीभगत से चल रही अटैच सप्लाइयों की पोल भी खुलकर सामने आने की सम्भावनाए बढ़ जाएंगी।

‘पंजाब केसरी’ ने पहले ही किया था इस बात का खुलासा
उल्लेखनीय है कि पंजाब केसरी द्वारा गत दिनों प्रकाशित समाचार वर्षों पहले मर चुके डिपो मालिकों की सप्लाई चहेतों को डिपो से अटैच करके कालाबाजारी व बढ़ावे के जरिए का खुलासा किया गया है कि कैसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मी नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने चहेते डिपो मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए 4-4, 5-5 डिपो के राशन की सप्लाई अटैच करने समेत वर्षों पहले मर चुके डिपो मालिकों को सप्लाई उठवाकर अनाज की बड़ी कालाबाजारी का नैटवर्क चला रहे हैं। समाचार का संज्ञान लेते हुए खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु ने दूसरे ही दिन विभाग के अधिकारियों से ऐसे डिपो की लिस्ट मांगी थी, जो नियमों को ताक पर रखकर सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का चूना लगाने की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं।

क्या होगा योजना का लाभ
सरकार की उक्त योजना के तहत अब जहां कोई फर्जी डिपो का खेल सामने आ सकता है, वहीं गेहूं बांटने की कमिशन राशि सीधे उसके खाते में ट्रांसफर होगी। अब ऐसे में सरकार को एक यह बड़ी कामयाबी मिलनी भी तय है कि मात्र लुधियाना में भी 200 से अधिक वह राशन डिपो भी रद्द होंगे, जो मात्र लाइसैंस होल्डर हैं और डिपो पर राशन नहीं बांट रहे हैं। इसकी एवज में रद्द डिपो नए जरूरतमंद परिवारों को अलॉट हो सकेंगे।