2019-20 के लिए 7,100 करोड़ की वार्षिक योजना पर सरकार ने लगाई मोहर

शिमला (पंकज/योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य योजना बोर्ड की बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए 7,100 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई जो पिछले वर्ष की वार्षिक योजना 6300 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए अधिक है। सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन और संचार, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों, ऊर्जा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि को इस वार्षिक योजना में अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 3048.15 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है जो कुल व्यय का 42.93 प्रतिशत है। परिवहन एवं संचार क्षेत्रों को द्वितीय प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके लिए 1241.98 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल व्यय का 14.49 प्रतिशत है। गांवों को यातायात योग्य सड़कों के निर्माण और पहले से मौजूद अधोसंरचना के रख-रखाव के लिए ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी प्राथमिकता कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों को दी गई है, जिसके लिए 877.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार बजट सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार

वही मुख्यमंत्री ने बजट सत्र की कम बैठकों पर विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बजट पर चर्चा के लिए समय कम नहीं किया है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा के लिए सभी को पूरा समय दिया गया है। सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है।

कांग्रेस नेताओं में चल रही बयानबाजी पर ली चुटकी

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं में चल रही बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार को इसकी चिंता नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने सारी शालीनता की हदे पर कर दी है।नेता विपक्ष के द्वारा दिये गए कुछ दिन पहले के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात लोगों को लेकर जाति सूचक शब्द कहे हैं उसको लेकर मुकेश अग्निहोत्री को अपने सरकार के समय मे तैनात लोगों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। सरकार ने किसे सचिवालय में बैठना है ये सरकार को विपक्ष से पूछने की जरूरत नहीं हैं।