10 हजार करोड़ का वैट घोटाला, हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट
punjabkesari.in Tuesday, Jan 15, 2019 - 10:21 AM (IST)
चंडीगढ़(हांडा): हरियाणा में 10 हजार करोड़ से भी अधिक रुपए के वैट घोटाले के मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में 78 एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी हैं और 3000 करोड़ के करीब रिकवरी की जा रही है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार का जवाब रिकॉर्ड में रखते हुए मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर ही ई.डी. को सौंपी गई थी। ई.डी. भी इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। पिछली सुनवाई पर ई.डी. ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस मामले में अभी तक दर्ज 62 एफ.आई.आर. में से उन्हें अब तक सिर्फ 29 एफ.आई.आर. की कॉपी दी गई है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में हरियाणा में 59 और एक एफ.आई.आर. गुजरात में दर्ज की गई है।
प्रिवैंशन ऑफ मनी लॉङ्क्षन्ड्रग एक्ट (पी.एम.एल.ए.) के तहत जांच जारी है। यह भी बताया जा चुका है कि इस मामले के तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से जुड़े हैं। कैथल के रघबीर सिंह और राजस्थान के शिव साहनी ने अधिवक्ता प्रदीप रापडिय़ा के जरिए हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि एक बड़े घोटाले को दबाया जा रहा है। यह करीब एक लाख करोड़ रुपए का घोटाला है और बड़ी बिल्डर कम्पनियों ने सरकार को चूना लगाया है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े स्तर पर वैट रिफंड लिया गया, जबकि वैट अदा किया ही नहीं गया था। याचिका में मांग की गई है कि यह मामला अंतर्राज्यीय है और देश की कुछ नामी बिल्डर कम्पनियां भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में सरकारी एजैंसियां निष्पक्ष जांच नहीं कर सकतीं, लिहाजा जांच केंद्रीय निष्पक्ष एजैंसी से करवाई जानी चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि वैट रिफंड घोटाले का पैसा मनी लॉङ्क्षन्ड्रग में लगा हुआ है, इसलिए वैट रिफंड की वसूली की जानी चाहिए व मनी लॉङ्क्षन्ड्रग की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सी.बी.आई., ई.डी., आयकर विभाग और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए घोटाले से जुड़ा सारा रिकॉर्ड सील करने को कहा था और मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकत्र्ता को सुरक्षा देने के आदेश दिए थे।
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