निजी बस आप्रेटर्ज ने बसों की रिप्लेसमैंट अवधि बढ़ाकर 12 साल करने की मांग की

बिलासपुर: निजी बस आप्रेटर यूनियन जिला बिलासपुर इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर बुधवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से परिधि गृह बिलासपुर में मिला। आप्रेटर्ज ने यूनियन के प्रधान राजेश पटियाल की अध्यक्षता में अपनी मांगें परिवहन मंत्री के समक्ष रखीं। मांग पत्र में यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का पद करीब एक वर्ष से रिक्त है। इसके चलते अधीक्षक के पास इसका अतिरिक्त कार्यभार है लेकिन अधीक्षक के अन्य बैठकों व चैकिंग में व्यस्त होने के चलते कार्यालय का काम समयानुसार नहीं हो पाता है जिससे आप्रेटर्ज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि ग्रीन टैक्स को समाप्त किया जाए। 

2,000 रुपए देना पड़ता है ग्रीन टैक्स

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उन्हें 2,000 रुपए ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। निजी बस आप्रेटर पहले ही काफी टैक्स देते हैं। इस दौरान निजी बस आप्रेटर्ज ने बसों की रिप्लेसमैंट अवधि बढ़ाकर 12 साल करने की भी मांग की। आप्रेटर्ज ने कहा कि जिलाभर में लगभग 300 के करीब आप्रेटर हैं जिनका आर.टी.ओ. कार्यालय में अपने कार्यों के चलते आना-जाना लगा रहता है लेकिन वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण आप्रेटर्ज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि निजी बस आप्रेटर्ज को आर.टी.ओ. कार्यालय में बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि आप्रेटर्ज को परेशानी का सामना न करना पड़े। 

इन रूटों पर चलाई जाए बस 

यूनियन के जिला प्रधान राजेश पटियाल ने कहा कि जिन सड़कों पर पूरा दिन कोई भी बस सुविधा नहीं है उन रूटों पर निगम की खड़ी बसों को चलाया जाए, ताकि लोगों को आने-जाने की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में प्राइवेट बसों के आगे-पीछे एच.आर.टी.सी. की बसों के रूट चलाए जा रहे हैं जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इससे हादसे होने का भी खतरा बना रहता है। सभी आप्रेटर्ज ने मांग की है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के रूट प्राइवेट बसों के आगे-पीछे न करने की बजाय उन सड़कों पर चलाया जाए, जहां लोगों को बस सुविधा की जरूरत है।