NRC में नाम शामिल कराने का सिर्फ 4.5 लाख लोगों ने किया आवेदन

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के मसौदे से बाहर किए गए 40 लाख लोगों में से करीब 3.5 लाख लोगों ने दावा किया है कि वे भारतीय नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली इस कवायद में दावों और आपत्तियों को लिए जाने पर यह बात सामने आई है। रविवार को यह जानकारी सूत्रों ने दी।

दावे और आपत्तियां लेने का कार्य दो महीने पहले शुरू हुआ है। 
अधिकारियों को 100 से भी कम ऐसे आवेदन मिले हैं, जिनमें एनआसी में संदिग्ध अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल होने की चुनौती दी गई है। अब तक करीब 3.5 लाक लोगों ने एनआरसी में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन जमा किया है और उन्होंने उन्हें प्रासंगिक दस्तावेज भी सौंपे हैं।

इस अवधि के दौरान कम संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त होने को लेकर दिल्ली में शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन सहित अन्य शामिल हैं।

एनआरसी के मसौदे का प्रकाशन 30 जुलाई को किया गया था, जिससे करीब 40 लाक लोगों का नाम बाहर किए जाने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। असम 20वीं सदी के प्रारंभ से ही बांग्लादेश के लोगों क अवैध घुसपैठ से जुझ रहा था। असम एकमात्र ऐसा राज्य हैं, जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण की सुविधा प्राप्त है, जिसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था।