IDP को केंद्र से 700 करोड़ मंजूर, 500 पंचायतों की बदलेगी तस्वीर

मंडी: प्रदेश की 500 पंचायतों में इंटीग्रेटिड डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार से 700 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। प्रोजैक्ट के माध्यम से 5 विभिन्न विभाग मिलकर कार्य करेंगे और यह प्रोजैक्ट 10 जिलों में चलेगा। प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज कर खेतों तक पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रोजैक्ट में कृषि से जुड़े क्षेत्रों का विकास, जल संरक्षण, जल भंडारण व अन्य ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी ताकि लोगों की आर्थिकी में सुधार किया जा सके। प्रोजैक्ट में वन, कृषि, पंचायतीराज, बागवानी व पशुपालन विभाग काम करेंगे। वन विभाग नोडल एजैंसी के तौर पर काम करेगा।

अब धरातल पर शुरू होगा कार्य
आई.डी.पी. नाम से चलने वाले इस प्रोजैक्ट के कार्यकारी निदेशक एच.के. सरबटा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र से प्रोजैक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब धरातल पर कार्य शुरू किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य 10 जिलों की 500 पंचायतों में कार्य किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र के समक्ष प्रमुखता से प्रोजैक्ट को उठाने पर मंजूरी मिली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिकी व जीवन स्तर में सुधार आएगा।