नर्सरी के छात्रों के खाने का खर्चा उठाएगी राज्य सरकार

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार ने नर्सरी कक्षा के छात्रों को दोपहर का खाना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सरकार के बजट से ही सरकारी स्कूलों में लगभग 25,000 छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार को छात्रों के मिड-डे मील की तर्ज पर ही इन छात्रों को पौष्टिक आहार देना होगा। 
 जानकारी के मुताबिक एम.एच.आर.डी. की ओर से राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद सरकार ने नर्सरी कक्षा के छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के  आदेश विभाग को जारी किए हैं। 

इस समय प्रदेश के 3991 स्कूलों में लगभग 25 हजार छात्रों ने दाखिला लिया है। हालांकि अभी नर्सरी कक्षाओं को लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार ने इनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक रोहित जम्वाल का कहना है कि इस वर्ष प्रदेश सरकार के बजट से ही नर्सरी कक्षाओं के नौनिहालों को दोपहर का खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। अगले वर्ष मिड-डे मील के तहत इन्हें भी यह लाभ मिले, इसके लिए प्रपोजल तैयार कर दी है, जिसे जल्द ही भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

पहली से 8वीं तक केे छात्रों के लिए है मिड-डे मील की सुविधा
सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मिड-डे मील की सुविधा है और इसका खर्चा भारत सरकार व राज्य सरकार उठाती हैं। प्रदेश सरकार इसमें 10 प्रतिशत व केंद्र सरकार 90 प्रतिशत बजट देती है।

नर्सरी के लिए भी मिड-डे मील का प्रपोजल तैयार 
नर्सरी कक्षा के छात्रों के लिए भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मिड-डे मील में बजट का प्रावधान करने को लेकर प्रपोजल तैयार कर लिया है। इस प्रपोजल को शिक्षा विभाग जल्द ही केंद्र को मंजूरी के लिए भेजेगा। ऐसे में अगले वर्ष ही इन छात्रों को मिड-डे मील योजना के तहत दोपहर का भोजन मुहैया करवाया जाएगा।