पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती न होने से लोगों में छाई निराशा

लुधियाना(खुराना): राज्य में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती करने के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे पंजाबवासियों में एक बार फिर से न उम्मीदी छा गई है, जबकि इससे पहले कैप्टन सरकार ने गत 4, 8 व 9 अक्तूबर को आयोजित एक विशेष बैठक दौरान पैट्रोल व डीजल की कीमतों में अपने हिस्से के वैट में कटौती करने के संकेत जरूर दिए थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों को तेल की आग उगलती कीमतों को लेकर कोई राहत नसीब नहीं हुई है, जिसे लेकर ट्रेड से जुड़े माहिरों का मानना है कि कैप्टन सरकार ने 175 करोड़ रुपए के बड़े राजस्व में बड़ा नुक्सान झेलने के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा है। 

कारोबारियों की माने तो पंजाब सरकार की नीतियों के चलते ही वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्तीय वर्ष में 175 करोड़ का राजस्व खोना पड़ा है, जिसका मुख्य कारण पंजाब से सट्टे पड़ोसी राज्यों में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का ग्राफ कम होना बताया जा रहा है, जबकि मौजूदा समय की बात करें तो हाल ही में पड़ोसी रा’यों हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकार ने केन्द्र सरकार की ताल में ताल ठोकते हुए पैट्रोल व डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपएप्रति लीटर की भारी कटौती की है, जिसमें उक्त सभी राज्यों ने अपने हिस्से के वैट से अढ़ाई रुपए प्रति लीटर की राहत लोगों को प्रदान की है, जबकि पंजाब ने अपने हिस्से के वैट में कटौती करने से यह तर्क देते हुए इंकार कर दिया है कि राज्य की आर्थिक सेहत ठीज न होने के कारण वह तेल की कीमतों में फिलहाल कोई राहत नहीं दे सकती है।

वहीं दूसरी ओर बात की जाए केन्द्र सरकार व तेल कंपनियों द्वारा भी तेल की कीमतों में जो अढ़ाई रुपए प्रति लीटर की राहत प्रदान की गई थी, वह भी चंद दिनों के फासले दौरान कीमतें बढऩे के साथ ही फिर वही पर आ खड़ी हुई हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू कौन पाएगा, क्योंकि करीब 1 वर्ष में ही पैट्रोल व डीजल की कीमतों में 17-18 रुपए प्रति लीटर की बढ़ौतरी हो चुकी है और भविष्य के दिनों में भी कीमतों में कोई राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है।