बरगाड़ी मामले पर कैप्टन का बयान, कहा- 'नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी'

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को बरगाड़ी कांड पर बोलते हुए कहा कि इस मामले पर विशेष जांच टीम (एस. आई. टी.) ने अपना काम शुरू कर दिया है और इस टीम में स्पैशल अफसरों को शामिल किया गया है।

अकाली दल को छोड़ सभी SIT बनाने के पक्ष में थे
यहां प्रैस कांफ्रैंस करते हुए कैप्टन ने कहा कि  चुनावों से पहले कहा गया था कि सरकार के आते ही वह इस  मामले को लेकर सख़्त कार्रवार्इ करेंगे और अब वह समय आ गया है। बरगाड़ी कांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवार्इ होगी। इस दौरान कैप्टन ने अकालियों पर  निशाना साधते कहा कि सिर्फ़ अकाली दल को छोड़ कर सभी एस. आई. टी. बनाने के पक्ष में थे।

जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट बनी चर्चा का विषय
कैप्टन ने कहा कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आज चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका काम सिर्फ़ तथ्य ढूंढना था, जो कि उन्होंने बखूबी किया है। जांच के लिए मैंने सबसे पहले रणजीत सिंह कमीशन का गठन किया, मेरी राय थी कि मामले की जांच सी.बी.आर्इ. से कराई जाए, लेकिन विधानसभा में एस. आई. टी. को सौंपने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा काम सिर्फ़ एस. आई. टी. बनाना है लेकिन उस के बाद वह निष्पक्ष एजेंसी है और हम उसमें कोई दख़ल नहीं कर सकते।   

SGPC चुनावों में गर्म ख्यालियों को समर्थन नहीं  
कैप्टन  ने साफ़ किया है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में वे गर्म ख्यालियों को समर्थन नहीं करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई नरम ख्याली संस्था बादल परिवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से निकालने के लिए आगे आती है तो वह उसका समर्थन ज़रूर करेंगे।

मेरी हमदर्दी किसानों के साथ: कैप्टन
पराली जलाने के मामले पर बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल ज़्यादा धुआं देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी धान की कटाई हो रही है लेकिन इस को लेकर सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि पराली न जलाना 'नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' का नियम है और मेरी हमदर्दी किसानों के साथ है। 

अध्यापकों के साथ लगातार हो रही बातचीत 
अपनी, मांगों को लेकर धरने पर बैठे अध्यापकों के बारे कैप्टन ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से अध्यापकों को देने वाली तनख़्वाह 15300 कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे हुए अध्यापकों के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही है।