स्टाफ की कमी व बजट न होने के कारण यहां लाखों रुपए की राशि फाइलों में फंसी

धर्मशाला : कांगड़ा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में स्टाफ की कमी व बजट न होने के चलते 4 करोड़ 1 लाख 70 हजार रुपए की राशि फाइलों में फंस गई है। इस कारण करीब 7839 गृह निर्माण के मामले लटके हुए हैं। जिला कार्यकारी रमेश कुमार ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत गृह निर्माण के लिए जिला भर से एस.सी. के 2809, एस.टी. के 681 व ओ.बी.सी. के 4349 मामले जिला कल्याण विभाग के पास आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कांगड़ा के पास न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही बजट, जिसके अभाव में जिला भर के 7839 मामले गृह निर्माण के लटके हुए हैं।

हैरानी वाली बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लिए केवल 309 मामलों के लिए सरकार बजट मुहैया करवा पाई है। कल्याण विभाग के पास बजट व स्टाफ पर्याप्त न होने के कारण इन मामलों की फाइलें ही आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार 1 जिला कल्याण अधिकारी के साथ-साथ अधीक्षक ग्रेड-2 व अनुसंधान अधिकारी का पद जोकि 5 वर्षों से रिक्त चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसील कल्याण अधिकारी के 6 पद, लिपिक जिला स्तर पर 4 पद, लिपिक तहसील स्तर पर 10 पद, दैनिक वेतन भोगी जिला स्तर पर 4 पद व दैनिक वेतन भोगी व अंशकालिक के वर्तमान समय में तहसील स्तर पर 11 रिक्त पद चले हुए हैं।

वर्तमान समय में विभाग के पास केवल 3 कर्मचारी बचे हैं, जिन पर अब इन योजनाओं के संचालन का बोझ है। विभाग में स्टाफ की कमी और पर्याप्त बजट न होने के कारण लोगों में भी रोष देखा जा रहा है क्योंकि लोग बार-बार कार्यालय के चक्कर काट कर हकीकत से अनभिज्ञ होने के कारण अधिकारियों के सिर पर ही लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं।