मोदी की सुरक्षा रणनीति और डोभाल का ‘सुपर पॉवरफुल’ बनना

2019 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी है और ऐसे में अब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे में एक बड़ा सुधार कर रही है। पिछले कुछ महीनों में, सरकार ने रक्षा योजना समिति (डी.पी.सी.) गठित की है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए बजट में बढ़ौतरी की है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए सामरिक नीति समूह (एस.पी.जी.) का पुनर्गठन किया है।

चीन के अध्ययन के लिए 3 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक सैन्य सलाहकार और समर्पित थिंक टैंक के साथ एक नई शुरूआत की जा रही है। इन उपायों का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की नई रक्षा रणनीति को निर्धारित करना है। सूत्रों के अनुसार, ये परिवर्तन पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) द्वारा आदेशित राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना की व्यापक समीक्षा के परिणाम हैं।

इन उपायों की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मिश्रित की गई है। इनमें से अधिकतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उदय और अधिक शक्तिशाली होना दर्शाता है, जो सरकार द्वारा सामरिक नीति समूह को वापस लाने का फैसला करने के बाद और भी शक्तिशाली होकर उभरे हैं। इससे पहले, समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की थी, लेकिन अब डोभाल ने पी.के. सिन्हा को बदल दिया है। सिन्हा, अब इस मुद्दे पर उन्हें रिपोर्ट करेंगे! यह शायद देश में पहली बार है और 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद के सृजन के बाद से, कि वरिष्ठ नौकरशाहों, सशस्त्र बलों के तीनों प्रमुख, एक पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी (डोभाल) को रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछली व्यवस्था में केवल एक के बजाय 2 और डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नियुक्ति से डोभाल की भूमिका पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हुई है।

हालांकि कुछ लोग तर्क देंगे कि चूंकि एन.एस.ए. राज्य मंत्री का पद रखते हैं, इसलिए उन्हें कैबिनेट सचिव से ऊपर का रुतबा हासिल है और जिससे निश्चित रूप से नैशनल सिविल सॢवस के प्रमुख को एन.एस.ए. को रिपोर्ट करना कुछ अजीब बात है। यदि एन.एस.ए. मोदी सरकार के लिए इतना अनिवार्य है, तो क्या उसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल करना बेहतर नहीं होगा? कुछ लोगों को यह भी डर है कि रणनीतिक नीति समूह का अचानक पुनरुद्धार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में बहुत अधिक शक्ति निवेश कर सकता है, जो शीर्ष पर एक बड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। 

ये सभी बहस के मामले हैं लेकिन क्या रक्षा योजना समिति के लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त समय है कि हम अगले साल के चुनाव बुखार से आगे निकलने से पहले क्या हासिल कर सकते हैं? असंभव लगता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि डोभाल अब मोदी सरकार की लंबी अवधि के लिए भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों के केन्द्र में हैं। 

डी.जी.पी. की नियुक्ति पर अपना हक मांग रहे हैं अमरेन्द्र और खट्टर: एक बार को, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एक मुद्दे पर एक समान स्तर पर हैं। दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की है जिसमें कहा गया है कि यू.पी.एस.सी. के पास दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और पुड्डुचेरी को छोड़कर सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक के चयन में एक बड़ा असर होगा, जबकि इन 3 जगहों में डी.जी.पी. पहले की तरह केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाना जारी रहेगा। 

मुख्यमंत्रियों का मानना है कि इससे संघीय संरचना को खतरा होगा यदि यू.पी.एस.सी. 3 वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल प्रस्तुत करे, जिनसे मुख्यमंत्री डी.जी.पी. का चयन कर सकते हैं। चूंकि कानून व्यवस्था एक राज्य विषय है, इसलिए वे दावा करते हैं कि कानून और व्यवस्था की देखभाल करने वाले डी.जी.पी. की नियुक्ति राज्य सरकार के साथ ही होनी चाहिए। अमरेन्द्र सिंह का तर्क यह है कि राज्य को सौंपा गया आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में तैनात हैं। चूंकि राज्य सरकार जनता और राज्य विधायिका के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उस व्यक्ति को चुनने में पूर्ण विवेक होना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री को पूर्ण विश्वास है।बेशक, इस प्रक्रिया में अभी तक अपने पसंदीदा अधिकारियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें लंबे समय तक सेवा विस्तार भी दिया जाता है लेकिन इससे आई.पी.एस. अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम प्रभावित होता है और इससे अन्य योग्य अधिकारी शीर्ष पद प्राप्त करने का मौका खो देते हैं।-दिलीप चेरियन