मोदी सरकार जल्द ला रही है नया GST

नेशनल डेस्क:  देशभर में एक समान कर प्रणाली (जीएसटी) को लेकर भले ही केंद्र की मोदी सरकार व्यापारियों की आलोचना का सामना कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार इससे जुड़ी एक और योजना को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। अब सरकार पूरे देश में एक समान स्टाम्प ड्यूटी दर लागू करने जा रही है, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर टैक्स की दरों में एकरूपता लाने के लिए सरकार स्टाम्प ड्यूटी एक्ट में बदलाव करेगी।


सरकार का यह कदम पिछले साल टैक्स सिस्टम को लेकर किए गए बड़े बदलाव GST की तरह है, जिसने राज्यों और केंद्र के दर्जनों टैक्सों को एक कर दिया। स्टाम्प ड्यूटी की दर राज्यों में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में तो यह 8 फीसदी तक है, यदि इसे लागू किया गया तो पंजाब में प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी और हरियाणा में सस्ती हो सकती है। पिछले साल पंजाब मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी 9 से घटाकर 6 फीसद कर दी थी। 


बता दें, कि स्टाम्प ड्यूटी भूमि खरीद से जुड़े ट्रांजैक्शन्स और डॉक्युमेंट्स पर लगती है, लेकिन इसे GST के दायरे से बाहर रखा गया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, लेडिंग बिल्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इन्श्योरेंस पॉलिसीज, शेयर ट्रांसफर, इकरारनामा आदि पर स्टाम्प ड्यूटी संसद से तय होती है। हालांकि, अन्य वित्तीय साधनों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर राज्य तय करते हैं। 


सरकार को उम्मीद है इस कदम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों ने एक सदी पुराने स्टाम्प ड्यूटी एक्ट में बदलाव कर उसे अंतिम रूप दे दिया है। जानकारी के मुताबिक, संशोधन के साथ बिल को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।