Air India को झटका, एक साथ माफ नहीं होगा 30 हजार करोड़ का कर्ज

नई दिल्लीः घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को सरकार ने वर्किंग कैपिटल लोन को एक बार में माफ करने से इंकार कर दिया है। उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार एयर इंडिया के लिए पैसा किस्तों में आएगा। कंपनी को कर्ज के जाल से मुक्त करने की जरूरत है।

चुनाव के बाद हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
मंत्रालय ने 30,000 करोड़ का कर्ज माफ करने और कंपनी में 10,000-11,000 करोड़ रुपए के निवेश की मांग वित्त मंत्रालय से की है। इससे पहले एयर इंडिया में 76 फीसदी सरकारी हिस्सेदारी बेचने की योजना फेल हो गई थी क्योंकि इसके लिए एक भी खरीदार सामने नहीं आया था। अभी सरकार कंपनी के विनिवेश की बात नहीं कर रही है। वह एयर इंडिया की हालत में सुधार कर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद इसमें हिस्सेदारी बेचने की कोशिश करेगी।

कंपनी को दूसरी बार मिलेगा राहत पैकेज
अगर एयर इंडिया के लिए एविएशन मिनिस्ट्री की मांग मानी जाती है तो यह पांच साल में कंपनी के लिए दूसरा राहत पैकेज होगा। साल 2013 में यूपीए सरकार ने 2020-21 तक कंपनी में 30,231 करोड़ रुपए के निवेश की योजना को मंजूरी दी थी। कंपनी को 27,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अंतरिम मदद के तौर पर सरकार ने कंपनी को हाल में 980 करोड़ रुपए दिए थे। उसने बैंकों को कंपनी के लिए 2,000 करोड़ की गारंटी भी दी है। एयर इंडिया बैंकों से 1,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और वह उनसे और 500 करोड़ का लोन ले सकती है। केंद्र सरकार से एयर इंडिया को जो पैसा मिला, उससे कंपनी ने विदेशी और भारतीय बैंकों का ब्याज चुकाया और विदेशी वेंडर्स को भुगतान किया।