डिजिटल कारोबार को लेकर बन रही नीति पर चुनाव का साया

नई दिल्लीः भारत में डिजिटल कारोबार के लिए बेहतर माहौल बनाने और उसे नियमों के दायरे में लाने के लिए प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति इस साल आने की संभावना नहीं है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह संकेत दिया है। सरकार को प्रस्तावित नीति पर शुरुआती परिचर्चा पत्र पेश करने के बाद इस नीति को छोडऩे को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका कारोबारी संगठनों और ग्राहकों ने यह कहते हुए कड़ा विरोध किया कि यह ओला, मेक माई ट्रिप, पेटीएम सहित अन्य ई कॉमर्स फर्मों के पक्ष में है। वाणिज्य विभाग और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हिस्सेदारों के साथ चर्चा के लिए अभी कोई तिथि नहीं तय की गई है और आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अंतिम नीति संभवत: नई सरकार के गठन के बाद ही आने की संभावना है। 

इस प्रस्ताव के खिलाफ कई मंत्रालयों ने तर्क दिए थे। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रतिनिधिमंडलों ने अपना पक्ष रखा था। इसे देखते हुुए सचिवों की एक नई स्थायी समिति का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक पिछले सप्ताह हुई थी। एक अधिकारी ने कहा, 'नई समिति गठित करने का फैसला तब हुआ, जब यह पाया गया कि नीति को लागू करने की शुरुआती अंतिम तिथि अक्टूबर तक ऐसा किया जाना व्यावहारिक नहीं है।' इसके साथ ही पिछले एक महीने से विदेशी निवेशक, वेंचर कैपिटल फंड और निजी इक्विटी कारोबारी अपना निवेश सुरक्षित करने में जुटे हैं। उद्योग के अनुमान के मुताबिक यह निवेश 75 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है, जो विभिन्न डिजिटल कॉमर्स फर्मों में पिछले एक दशक में लगाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक देश में बड़े निवेशकों में से एक सॉफ्टबैंक ग्रुप, जिसने पेटीएम सहित कई कंपनियों में निवेश किया है, ने नीति आयोग सहित वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालयों को पत्र लिखकर चिंता जताई। इसके साथ ही टाइगर ग्लोबल, सेकोया कैपिटल और अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों के पीई इन्वेस्टमेंट्स फर्मों के प्रतिनिधिमंडल ने कई मंत्रालयों से मुलाकात की।  अमेरिका की एक निवेश फर्म के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा, 'सॉफ्ट बैंक ने सरकार से बात की और साफ सुथरी व संतुलित ई-कॉमर्स नीति बनाने को कहा। ऐसी स्थिति में जहां कंपनी में 95 प्रतिशत धन निवेशकों का लगा हो, उन्हें कोई अधिकार नहीं हो, यह इन वैश्विक निवेशकों की चिंता का विषय है।' 

छोटे वेंचर फंडों ने भी कहा कि वे सॉफ्टबैंक ग्रुप, टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े निवेशकों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, जिससे उनकी योजनाओं को लेकर सरकार के साथ चर्चा की जा सके। उद्योग से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वह विदेशी निवेशकों व अंतरराष्ट्रीय ई कॉमर्स फर्मों की सिफारिशों को शामिल करे। अगर आप मसौदा नीति तैयार करने में शामिल कंपनियों व लोगोंं की सूची देखें तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ भारतीय कंपनियों के लोग हैं।'