कांग्रेस के षड्यंत्र के चलते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने में हुई देरी : कै.अभिमन्यु

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना एक बड़ा कदम है। इससे देश भर के पिछड़े, शोषित और वंचित समाज के लोगों कोसामाजिक और आॢथक न्याय मिलने  का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर आयोग के बिल को राज्यसभा में पास होने से न रोका होता तो यह आयोग कई महीने पहले ही अस्तित्व में आ जाता। कांग्रेस के इस षड्यंत्र के लिए देश का पिछड़ा समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया है जिसका लाभ देश की लगभग 54 फीसदी आबादी को होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने जाट समुदाय के अलावा जट सिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी समाज को विधानसभा में कानून बनाकर आरक्षण का लाभ देने का काम किया है। हालांकि यह मसला अभी न्यायालय में लंबित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद इन जातियों को आरक्षण का लाभ जल्दी मिलने की संभावना बनेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 27 सालों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बाट जोह रहा था लेकिन पहले सत्ता में रहे और अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस जैसे कई अन्य दलों ने पिछड़ों का वोट लेकर भी इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलवाने का प्रयास नहीं किया। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश के ओ.बी.सी. समाज को ठगने का काम किया।  कांग्रेस के सत्ता में रहते ओ.बी.सी. के भले के लिए कोई प्रशासनिक, अधिकारिक या संवैधानिक निर्णय नहीं लिया।