हिमाचल में इस दिन थम जाएंगे 90,000 ट्रकों के पहिए, पढ़ें खबर

बिलासपुर: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई को की जाने वाली ट्रकों की हड़ताल को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज फैडरेशन हिमाचल प्रदेश इकाई पूरा समर्थन देगी तथा इस दिन बिलासपुर जिला सहित प्रदेश के 90,000 ट्रकों के पहिए तब तक थमे रहेंगे, जब तक ट्रांसपोर्टर्ज की मांगें नहीं मानी जातीं लेकिन इस दौरान आपातकालीन सेवाएं बहाल रहेंगी तथा सब्जी व फलों से लदे ट्रकों को जाने दिया जाएगा। यहां आयोजित पै्रस वार्ता में फैडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष लेख राम वर्मा व महासचिव विजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन अधिनियम 2017 के संशोधित बिल से देश के ट्रांसपोर्टर कंगाल हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगी। इस बिल के लागू होने के बाद केवल सरमायेदारों का ही इस इंडस्ट्री पर आधिपत्य हो जाएगा।


जमा-2 की शैक्षणिक योग्यता की शर्त थोपना तर्कसंगत नहीं
 उन्होंने बताया कि इस बिल के लागू होने के बाद लाइसैंस बनाने के लिए जमा-2 की शर्त लागू होगी तथा लाइसैंस के लिए ड्राइविंग स्कूलों से सर्टीफिकेट लेना होगा। उन्होंने कहा कि एम.एल.ए., एम.पी., मंत्री तथा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है तो ड्राइविंग लाइसैंस बनाने के लिए जमा-2 की शैक्षणिक योग्यता की शर्त थोपना तर्कसंगत नहीं है।


प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्ज को हिमाचल आने के लिए पड़ता है टैक्स
 उन्होंने कहा कि प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्ज को हिमाचल आने के लिए प्रवेश टैक्स देना पड़ता है तथा गाड़ी पास करवाने के लिए ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इन टैक्सों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने टोल प्लाजा टैक्स को जजिया कर करार देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर द्वारा साल के शुरू में ही रोड टैक्स, गुड्स टैक्स व नैशनल परमिट टैक्स के रूप में करीब 35,000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी की इंश्योरैंस को 90 प्रतिशत बढ़ा दिया है, जिस कारण ट्रक आप्रेटर्ज को प्रतिवर्ष 46,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।


पैट्रो पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाए केंद्र सरकार
उन्होंने केंद्र सरकार से पैट्रो पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाने की वकालत की है तथा जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पूरे देश में पैट्रो पदार्थों की कीमतें एक समान किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पैट्रो पदार्थों के जी.एस.टी. के दायरे में आने के बाद महंगाई कम होगी। इस अवसर पर खारसी यूनियन के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर, फैडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान अमर सिंह, जोगिंद्र सिंह व रतन लाल आदि भी मौजूद रहे।