केंद्र ने सी.आर.एफ. के तहत हिमाचल को दिए 187 करोड़

शिमला: केंद्र ने सैंट्रल रोड फंड (सी.आर.एफ.) के तहत हिमाचल को 187 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रदेश में इस बजट को 204 सड़कों पर खर्च किया जाना है। सी.आर.एफ. के तहत मिले बजट से मुख्यत: मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एम.डी.आर.) की दुर्दशा सुधारी जाएगी। प्रस्तावित कामों की पी.डब्ल्यू.डी. ने पहले ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर रखी है। इसी डी.पी.आर. के मुताबिक सी.आर.एफ. का बजट खर्च किया जाएगा। केंद्र से बजट मंजूर होते ही राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग को टैंडर प्रोसैस शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।


ब्लैक स्पॉट होंगे दुरुस्त
सी.आर.एफ. के बजट से एम.डी.आर. सड़कों पर ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट उन जगहों को कहा जाता है जहां पर बार-बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे स्थानों पर तीखे मोड़ों को चौड़ा करने के अलावा क्रैश बैरियर व पैरापिट लगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सड़कों को चौड़ा तथा सड़क किनारे जल निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। जिन एम.डी.आर. सड़कों पर पुल बनाने के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं, वहां पर इनका निर्माण किया जाएगा।


सरकार ने अढ़ाई माह पहले भेजा था प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने अढ़ाई माह पहले केंद्र को सी.आर.एफ. के तहत प्रस्ताव भेज दिया था। अप्रैल माह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर सी.आर.एफ. के तहत ज्यादा से ज्यादा बजट देनेका आग्रह किया था। इसके बाद केंद्र ने वित्त वर्ष के दौरान सी.आर.एफ. के तहत अधिकतम 300 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। प्रदेश में एम.डी.आर. सड़कों की कुल लंबाई 4131.370 किलोमीटर हो गई है लेकिन ज्यादातर सड़कों को वक्त के हिसाब से चौड़ा करने की जरूरत है। 52,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी राज्य सरकार के पास इतने आॢथक संसाधन नहीं हैं कि अपने कोष से सभी सड़कों की दुर्दशा सुधारी जा सके। दीगर रहे कि सी.आर.एफ. का बजट केंद्र सरकार ने जिस काम के लिए मंजूर किया है इसे उसी काम पर खर्च करना होता है।


90 करोड़ का प्रस्ताव भेजा जाएगा दिल्ली
राज्य सरकार जल्द ही सैंट्रल रोड फंड के तहत नई परियोजना केंद्र को भेजने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने 90 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जून के अंतिम सप्ताह में बजट के लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा।