शिक्षा मंत्री बोले-राजधानी में इतने हजार लोगों को मिल रहा वृद्धावस्था पैंशन का लाभ

शिमला (राक्टा): वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत वृद्धावस्था पैंशन प्राप्ति की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किए जाने से शिमला जिला में 12,857 लोग लाभान्वित हुए हैं। जिला शिमला में वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 33,328 हो गई है। यह जानकारी शिक्षा, विधि व संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वीरवार को शिमला के बचत भवन में जिला कल्याण समिति और अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज का एक संवेदनशील अंग है। उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें कोई अन्य पैंशन प्राप्त न हो रही हो, उनकी वृद्धावस्था पैंशन की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 से घटाकर 70 वर्ष किया है। इन निर्णयों से सरकार की प्रदेश के विकास को गति देने और जनता को जवाबदेह एवं संवेदनशील शासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता झलकती है।


विभिन्न कल्याण योजनाओं पर 55.55 करोड़ रुपए व्यय
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में विभाग की विभिन्न कल्याण योजनाओं पर जिला में 55,55,57,321 रुपए की राशि व्यय की गई है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में इसके लिए 58.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत 53,17,51,456 रुपए व्यय कर 47,430 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया।  उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में गृह अनुदान योजना के तहत 1.47 करोड़ रुपए व्यय कर 132 लोगों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष में जिला के डोडरा कवार क्षेत्र में गृह अनुदान योजना, विकलांग विवाह अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन, कुष्ठ राहत भत्ता और विकलांग राहत भत्ता योजनाओं के माध्यम से 88.50 लाख रुपए व्यय कर 780 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जिला के विभिन्न विकास कार्यो पर 6,770 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।


बजट को उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाए खर्च
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित बजट को उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए खर्च किया जाए, जिसके लिए यह बजट आबंटित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत समीक्षा बैठक तथा जिला कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक समयबद्व आयोजित की जाए। बैठक में हिस्सा लेने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनसे सम्बन्धित विकास कार्य के बारे में सभी आंकड़े तथा विवरण उनके पास विस्तृत रूप में उपलब्ध हों। उन्होंने सभी अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा समयबद्व सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।


ये रहे बैठक में मौजूद
बैठक में विधायक नंद लाल, राकेश सिंघा, जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट, जिला कल्याण समिति के सदस्य, जिलीधीशशिमला अमित कश्यप, अतिरिक्त जिलाधीश देवा श्वेता बनिक, उपमंडलाधिकारी नीरजा चांदला, अनिल शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी प्रताप सिंह नेगी व ओ.एस.डी. डा. माम राज पुंडीर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।