मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट पर सिंधिया ने उठाए सवाल

भोपाल : मंदसौर गोलीकांड में 5 किसानों को गोली मारने वाले पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को जस्टिस जेके जैन आयोग ने क्लीनचिट दे दी है। बता दें कि यह रिपोर्ट नौ महीने देरी से आई है।

रिपोर्ट में किया लिखा है ?
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन परिस्थितियों में भीड़ को तितर-बितर, स्थिती को नियंत्रित और पुलिस की सुरक्षा के लिए गोली चलाना जरूरी था। वहीं, आयोग ने गोलीकांड में निलंबित हुए कलेक्टर स्वतंत्र कुमार और एसपी ओपी त्रिपाठी को भी सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया है। रिपोर्ट में इतना ही लिखा है कि पुलिस और जिला प्रशासन का सूचना तंत्र कमजोर और आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण आंदोलन उग्र हुआ।

रिपोर्ट पर सिंधिया ने उठाए सवाल
इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद और चुनाव प्रचार कमेटी का चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीटर के माध्यम से सरकार पर सवाल खड़े किए है। उन्होंने सीएम शिवराज पर हमला बोलते हुए लिखा है कि मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के राज में मंदसौर में गत वर्ष छह किसानों की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, लेकिन अन्नदाताओं और उनके परिजनों को न्याय दिलाना तो दूर - इस दर्दनाक गोलीकांड को न्यायसंगत बताया जा रहा है।
 

#मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के राज में #मंदसौर में गत वर्ष 6 किसानों की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, लेकिन अन्नदाताओं व उनके परिजनों को न्याय दिलाना तो दूर - इस दर्दनाक गोलीकांड को न्यायसंगत बताया जा रहा है?https://t.co/8vDBibKXkX

— Jyotiraditya Scindia (@JM_Scindia) June 20, 2018

वहीं, अपने दूसरे ट्वीट में सिंधिया में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया होने के नाते क्या आप उन मृत किसानों के परिवारों को न्याय नही दिलाएँगे? उन्होंने सीएम को सलाह देते हुए लिखा है कि राजधर्म का पालन कीजिए अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।

 

मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया होने के नाते क्या आप उन मृत किसानों के परिवारों को न्याय नही दिलाएँगे? राजधर्म का पालन कीजिये अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नही करेगा।

— Jyotiraditya Scindia (@JM_Scindia) June 20, 2018

बता दें कि आयोग ने मुख्य सचिव को बंद लिफाफे में 11 जून को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट 11 सितंबर 2017 को सरकार को सौंपी जानी थी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को दो दिन पहले ही यह रिपोर्ट दी है।