खाद्य पदार्थों के वितरण में अनियमितता पर अब ऐसे रोक लगाएगी जयराम सरकार

शिमला: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जा रहे सस्ते राशन में बरती जा रहीं अनियमितताओं में अब पूरी तरह से विराम लग जाएगा। प्रदेश में करीब 18.26 लाख क्यू.आर. आधारित पी.वी.सी. डिजिटल राशनकार्ड उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को उपदान का लाभ सुनिश्चित बनाने व अनियमितताओं को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 87 प्रतिशत राशनकार्डों को लाभार्थियों के आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप जाली राशनकार्ड स्वयं ही रद्द हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य पदार्थों के वितरण में अनियमितता व चोरी पर रोक लगेगी, जिससे प्रदेश सरकार पर उपदान के भार में भी कमी आएगी।


एच.पी. मोबाइल एप होगी शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सरल उपलब्धता और वितरित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए ‘ई-पी.डी.एस.’ को ‘एच.पी. मोबाइल एप’ के तौर पर विकसित कर मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता के पास पी.वी.सी. राशनकार्ड नहीं है तो वह विभाग की पर अपने डुप्लीकेट राशनकार्ड की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निॢदष्ट अधिकारियों अर्थात संबंधित पंचायत सचिव या खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित राशनकार्ड को प्राप्त करने के उपरांत उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से राशन का मासिक कोटा प्राप्त कर सकता है।


कैशलैस लेन-देन जल्द होगा शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर कैशलैस लेन-देन का कार्य भी प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने में और सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को डिजिटल राशनकार्ड और आधार से जोडऩे के प्रति शिक्षित व प्रेरित करने के उद्देश्य से सरल हिन्दी में वीडियो ट्यूटोरियल वैबसाइट पर विभाग के पारदर्शी पोर्टल पर पोस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण डिजिटाइजेशन प्रक्रिया व लाभार्थियों के राशनकार्डों को आधार नंबर के साथ जोडऩे से नकली व डुप्लीकेट राशन कार्डों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर आसानी से खाद्य व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी।