हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले, पढ़ें एक क्लिक पर (Video)

शिमला (विकास): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप मंत्रियों के अब तक के कामकाज को लेकर करीब 1 घंटा चर्चा हुई तथा इन घोषणाओं को निश्चित समय अवधि में पूरा करने को कहा गया। बैठक में शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 1 अपै्रल, 2018 से 1,900 रुपए से बढ़ाकर 2,200 रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा डा. राधाकृष्णन मैडीकल कालेज हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इससे 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के प्रदेश में 6 मैडीकल कालेज क्रियाशील हो गए हैं। इसी तरह मैरिट आधार पर प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एन.आर.आई. सीटों के कोटे को सीमित करने का फैसला लिया।


सर्वशिक्षा अभियान के तहत भरे जाएंगे 130 पद
सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 130 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसमें खंड स्तर पर लेखाकार एवं सहायक स्टाफ  के 100 पद तथा डाटा एंट्री ऑप्रेटरों के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार आयुर्वैदिक कालेज पपरोला में रस शास्त्र के पद को भरने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 3 पदों को भरने संबंधी मामले पर चर्चा हुई लेकिन इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई बजट घोषणा के अनुरूप सरकारी स्कूलों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, जिन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाई है, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों के नाम संबंधित स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित किए जाएंगे।


मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र स्कूल खोलने का निर्णय
 बैठक में मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों को उन स्थानों पर खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पर नवोदय या एकलव्य विद्यालय नहीं हैं। इसके लिए कम से कम 25 हैक्टेयर जमीन दी जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे, जिसमें छठी कक्षा के बाद प्रवेश दिया जा सकता है। बैठक में कृषि विभाग से संबंधित प्रैजैंटेशन दिए जाने की सूचना है।


तिब्बत प्रधानमंत्री के वाहन को मिलेगा ये नंबर
मंत्रिमंडल ने निर्वासित तिब्बत के प्रधानमंत्री लोबसंग सांगे को नियमों में छूट देते हुए उनकी गाड़ी को HP 39E-0007 नंबर देने का निर्णय लिया। इस बारे शीघ्र औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा।


वैटर्नरी फार्मासिस्ट प्रशिक्षण मामले की होगी जांच
सूत्रों के अनुसार बैठक में सोलन स्थित एक निजी विश्वविद्यालय तथा मंडी की एक एजुकेशन सोसायटी में 2 वर्षीय वैटर्नरी फार्मासिस्ट प्रशिक्षण चलाया गया था। बैठक में इसे एफिलिएशन देने संबंधी मामला विचार के लिए लाया गया। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस पर आवश्यक छानबीन करने पर सहमति बनी। इसके बाद ही न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा।


एम.बी.बी.एस. कोर्स फीस तय होगी
सूत्रों के अनुसार बैठक में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए पुन: शुल्क संरचना और सीटों के पुन: वितरण की भी बात की गई है। उल्लेखनीय है कि एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. की सीटों को तय करने के अलावा फीस संबंधी मामला मंत्रिमंडल बैठक में जाता है। मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद ही इस बारे अंतिम निर्णय लिया जाता है।


विधानसभा सचिव पद भरने को बदलेंगे नियम
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव के पद को भरने के लिए नियमों में संशोधन दिए जाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में विधानसभा सचिव सुंदर सिंह वर्मा को 30 जून, 2018 तक सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में उनको अप्रैल, 2017 से पहले ही उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया था।


कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों के शुल्क में होगा युक्तिकरण
मंत्रिमंडल ने अन्य राज्यों से भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों (कांट्रैक्ट कैरिज) के शुल्क ढांचे के युक्तिकरण के लिए मोटर वाहन अधिनियम,1999 के नियम-69ए में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद बाहरी राज्यों से कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों को प्रदेश में आने के लिए बढ़ा हुआशुल्क अदा करना होगा।


अगली बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
सूत्रों के अनुसार प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को चर्चा के लिए लाने को कहा गया। इसके तहत सभी नवजात शिशुओं को 1,500 रुपए मूल्य की नव आगंतुक किट दी जाएगी। इससे करीब 1 लाख नवजात शिशुओं को प्रदेश वर्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष भी चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके लिए पहले ही बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि को लेकर की गई घोषणाओं पर भी मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में चर्चा होगी।

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