रि-इम्प्लाइमैंट के मामले में कांग्रेस की राह पर भाजपा

शिमला : सेवा नियुक्त अधिकारियों को फिर से रोजगार देने के मामले में भाजपा सरकार भी पूर्व कांगरस सरकारी के रास्ते पर चल पड़ी है। अपने चार माह के कार्यकाल में 300 से ज्याद सेवा नियुक्त अधिकारियों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए है। भाजपा ने सत्ता में अाने अाने से पूर्व भाजपा ने सेवा नियुक्त लोगों के मामले में वीरभद्र सरकारको कटघरे में खड़ा किया था। भाजपा को उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में सुभाष आहलूवालिया, टी.जी. नेगी और टी.सी. जनारथा जैसे सेवानिवृत्त अधिकारियों को तैनाती खूब अखरी। इस तरह 2,500 रिटायर अधिकारी व कर्मचारियों को रोजगार देने के मामले को भाजपा ने चुनाव में भी खूब भुनाया। अब भाजपा खुद सत्ता में है तो नेताओं के साथ अधिकारियों के चहेतों को एडजस्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ सेवाएं मजबूरी में ली गई हैं तो कई जगह अपनों को एडजस्ट किया गया है। जहां तक मजबूरी की बात है तो रिटायर कानूनगो और पटवारियों की सेवाएं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध न करने के कारण लेनी पड़ रही हंै। 

अब अफसरशाही के चहेतों की बारी
मुख्य सचिव विनीत चौधरी के निजी सचिव को पावर कार्पाेरेशन में को टर्मिनैस आधार पर नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव क्योंकि कार्पाेरेशन के चेयरमैन हैं। ऐसे में उनके निजी सचिव को वहां पर एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है। इसी तरह मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा के ड्राइवर को रिटायर होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एडजस्ट किया जाएगा, जिसकी मनीषा नंद चेयरमैन है। यानी मौजूदा पदों पर तो ऐसे अधिकारी नहीं रखे जा रहे हैं लेकिन उनको एडजस्ट करने का दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है।