पैट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के मूड में नहीं सरकार

नई दिल्लीः पैट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्रालय पैट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय चाहता है कि राज्य सरकार सेल्स टैक्स या वैट कम करके जनता को राहत दें।

55 महीने के हाई पर पैट्रोल
सोमवार को पैट्रोल और डीजल के दाम पिछले 55 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली में पैट्रोल का रेट 74.50 रुपए और डीजल का रेट 65.75 रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में कंज्यूमर्स पर बोझ कम करने के लिए एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की मांग उठने लगी है।

3.3% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर काम कर रही सरकार
सरकार का टारगेट इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. का 3.3 फीसदी का है, पिछले वित्त वर्ष में यह 3.5 फीसदी था। अधिकारी ने बताया, 'तेल की कीमतों में हर एक रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने पर सरकार को 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।' उन्होंने कहा कि तेल मंत्रालय ने अभी आधिकारिक रूप से तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को नहीं कहा है। अधिकारी ने कहा कि जनता पर तेल की कीमतों का बोझ कम करने के लिए राज्यों को वैट में कटौती करनी चाहिए।

केंद्र सरकार पैट्रोल पर 19.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.33 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तेल पर राज्य सेल्स टैक्स या वैट अलग-अलग दर से लगाते हैं। दिल्ली में पैट्रोल पर वैट 15.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 9.68 प्रति लीटर है।