कुल्लू बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा: राठौर

शिमला (योगराज): कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कुल्लू बस हादसे को लेकर बड़ा हमला बोला है। इस हादसे में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। राठौर ने कहा कि परिवहन मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि इनके उलट परिवहन मंत्री ने बस मालिक को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए लेकिन मंत्री क्लीन चिट दे चुके हैं और बस ऑपरेटर को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस चालक को तीन रुट दिए गए हैं जहां बसें खचाखच भरी रहती हैं। निगम 700 में से 370 बसें खड़ी हैं और 25 बसें कुल्लू में हैं, बताएं ये बसें क्यों खड़ी हैं। आखिर उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। 

परिवहन मंत्री के बयान विरोधाभासी हैं। आज तक नूरपुर बस हादसे की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई तो फिर इस जांच का क्या औचित्य रह जाएगा। हादसों के बाद जांच पड़ताल के नाम पर थोड़े दिन आम लोगों को परेशान किया जाएगा। जबकि सड़कों की दशा नहीं सुधारी जा रही और न ही ब्लैक स्पॉट ठीक किए गए। पैरापिट और क्रेश बैरियर लगाए जाने की भी जरूरत है। राठौर ने कहा कि वे कुल्लू हादसे के पीड़ितों से मिलने कुल्लू गए थे जहां पर मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र के बीएलओ ने बताया कि ये बसें ऐसी सड़कों पर चलाई जा रही हैं जहां खचरें भी नहीं चल सकती। हादसे में घायल लोगों के उपचार के समय बंजार अस्पताल में प्राथमिक केंद्र में उपचार तक उपलब्ध नहीं करवाया। लाइट नहीं थी और मोबाइल की रोशनी में फर्स्ट एड दी गई। हेली एम्बुलेंस की बात भी हवा हवाई है। हेलीकॉप्टर था लेकिन घायलों के लिए उपयोग नहीं किया गया।

घायलों को कम से कम 50 हजार रुपए की राहत राशि देनी चाहिए। साथ ही जिन बच्चों के सिर से मां-बाप का साया इस हादसे से उठा है उन बच्चों का भरण पोषण सरकार करे। राठौर ने कहा कि सेब बाहुल क्षेत्र में स्कैब की बीमारी फैलने लग गई है। 1983 में भी फैला था जिस पर काबू पा लिया गया। इसकी दवाई बहुत महंगी है इसलिए सरकार फंगीसाइड को बागवानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए। सड़कों की दशा भी युध्दस्तर पर सुधारी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीत के बाद पूरे प्रदेश को बड़े होर्डिंग बेनर से पाट दिया है। जनता को बताएं कि क्या ये होर्डिग भाजपा ने अपने पैसे से लगाए हैं या फिर सरकारी खर्च से लगाए हैं स्थिति स्पष्ट करें। और खर्च का ब्योरा दें। कहां और कितने समय के लिए लगाएं है, सरकार जानकारी सांझा करें।