फ्रांस ने गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल पर लगाया GAFA टैक्स, अमेरिका नाराज

पैरिसः न्यूजीलैंड में क्राईस्टचर्च हमले की लाइव स्ट्रीमिंग के बाद फेसबुक, गूगल और एपल जैसी दिग्गज कंपनियों पर शिंकजा कसता जा रहा है। आस्ट्रलिया और ब्रिटेन में जहां इन कंपनियों पर लगाम के लिए नए बिल पर विचार किया जा रहा है वहीं फ्रांस के सांसदों ने सोमवार को फेसबुक, गूगल और एप्पल पर 'गाफा' GAFA टैक्स को मंजूरी दे दी। इसके चलते उसे अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। नैशनल एसेंबली में इस प्रस्ताव को 55 मत के साथ मंजूर किया गया जबकि इसके विरोध में 4 मत पड़े। 5 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसे कानून बनने से पहले सीनेट या उच्च सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।




क्या है " GAFA " टैक्स
इस कानून को" GAFA " (गूगल , अमेजन , फेसबुक और एपल) नाम दिया गया है । फ़्रांस ने इस टैक्स को 1 जनवरी 2019 से इसे लागू कर दिया है । यह ऐसे समय आया है, जब दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से कुछ कंपनियों को कम कर का भुगतान करने की वजह से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।  पिछले महीने फ्रांस ने डिजिटल विज्ञापन, किसी भी प्रौद्योगिकी कंपनी जो व्यक्तिगत डेटा की बिक्री और अन्य राजस्व से दुनिया भर में हर साल 75 करोड़ यूरो (84 करोड़ डॉलर) से अधिक कमाती है, उस पर तीन प्रतिशत कर लगाने के लिए मसौदे को पेश किया था।

अमेरिका क्यों नाराज ?
फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायरा ने कहा कि फ्रांस को इस तरह का कदम उठाने पर गर्व है। अमेरिका ने फ्रांस से इस योजना को टालने का आग्रह किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि यह योजना अमेरिकी कंपनी और फ्रांस के नागरिकों दोनों को प्रभावित करेगा , जो इन मंचों का इस्तेमाल करते हैं। यह मसौदा 21 वीं सदी के लिए अधिक प्रभावी और निष्पक्ष कर प्रणाली की दिशा में एक कदम है। " उन्होंने कहा कि यह " अस्वीकार्य " है कि डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां उपभोक्ताओं के आंकड़ों से भारी मुनाफा कमाती है लेकिन " फ्रांस में होने वाले लाभ पर विदेश में कर लगाया जाता है।

लंबी अवधि में एक अच्छा समाधान
आयरलैंड जैसे कम टैक्स वाले देशों द्वारा बड़ी तकनीकी फर्मों को लुभाने वाले यूरोपीय संघ के व्यापक प्रयास के बाद फ्रांस राष्ट्रीय स्तर पर कानून पर सहमति बनाने की मांग कर रहा है।  ले मायरे ने जोर देकर कहा कि "लंबी अवधि में एक अच्छा समाधान, एक बहुपक्षीय समाधान होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के भीतर एक समझौते के प्रयासों को वह नहीं छोड़ेंगे।