कृषि उपकरणों के लिए किसानों को अभी करना होगा और इंतजार

जींद (मलिक): जिले के किसानों को कृषि विभाग से अनुदान पर कृषि उपकरण खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कारण यह है कि लोकसभा चुनावों के चलते जिले में लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते कृषि उपकरणों पर मिलने वाले अनुदान में देरी हो रही है। हालांकि कृषि विभाग ने डी.सी. के माध्यम से मुख्यालय को पत्र भेजकर उचित मार्गदर्शन मांगा था लेकिन विभाग के मुख्यालय की तरफ से फिलहाल ड्रा सिस्टम को रोकने के आदेश जारी हुए हैं।

अब चुनावों के बाद जून महीने में ही किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण मिलने की संभावना है। जिले के 5 हजार से ज्यादा किसानों ने कृषि उपकरण अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 8 मार्च तक जिले में किसानों से अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। विभिन्न कृषि उपकरणों के अनुसार अनुदान विभाग द्वारा तय किया गया है। जिले के 5 हजार से ज्यादा किसानों ने ट्रैक्टर, पैडी ट्रांसप्लांट, मल्टी क्राप प्लांट, डी.एस.आर. मशीन, हेयरिक मशीन, रिप्पर बाइंडर, पराली की गांठ बनाने वाली मशीनें अनुदान पर लेने के लिए आवेदन दिए। इसके बाद विभाग को ड्रा द्वारा उन किसानों की सूची जारी करनी थी, जिन्हें यह उपकरण मिलने हैं लेकिन तभी जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई। इससे किसानों का इंतजार अब और लंबा होता जा रहा है। 

इन उपकरणों पर दिया जाएगा 50 प्रतिशत अनुदान 
जिला कृषि विकास अधिकारी जगदीश मलिक ने बताया कि टै्रक्टर पर 50 प्रतिशत का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाएगा। ट्रैक्टर पर लगभग 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। डी.एस.आर. मशीन पर 20 हजार रुपए तक, मल्टी क्राप प्लांट पर 40 हजार रुपए तक अधिकतम, रिप्पर बाइंडर पर 2 लाख 25 हजार रुपए अधिकतम, पराली की गांठ बांधने वाली मशीन पर 7.20 लाख रुपए तक अधिकतम, हियरिक मशीन पर 1.20 लाख रुपए अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। बाकी की राशि किसान को भरनी होगी। 

आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते हुई देरी
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जिला कृषि विकास अधिकारी जगदीश मलिक के अनुसार लोकसभा चुनावों के कारण जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है। जिसके चलते किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ड्रा सिस्टम अभी रोका गया है। विभाग के मुख्यालय से ड्रा सिस्टम को लेकर उचित मार्गदर्शन मांगा गया था। मुख्यालय के आदेशानुसार फिलहाल ड्रा सिस्टम को रोका गया है। आगे की कार्रवाई विभाग के निर्देशानुसार ही होगी। ड्रा सिस्टम के जरिए कृषि उपकरण किसानों को दिए जाएंगे।