विपक्ष के हंगाामे के कारण लोकसभा-राज्यसभा की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित

नेशनल डेस्क: संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीच आ कर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन में शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन विपक्ष ने हंगामा जारी रखा।

सदन में व्यवधान के चलते उन्होंने कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले एक बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरु हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के आसनसोल से निर्वाचित बाबुल सुप्रियो के त्यागपत्र देने और उसे 22 अक्तूबर से स्वीकार किए जाने की सूचना दी और यह भी कहा कि उन्हें कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव मिले हैं जिन्हें अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और वे आसन के ईदगिर्द जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच ही बिरला ने सदन के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों और समितियों से जुड़े महत्वपूर्ण कागज़ात रखवाए। विपक्ष के हंगामे के बीच आनन फानन में तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने संबंधी विधेयक को बिना बहस के पारित किया गया।

राज्यसभा
कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य विधेयक पर चर्चा के लिए हंगामा करते रहे। बिना चर्चा के विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर विरोध जताते हुए तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और नदीमुल हक आसन के समक्ष आ गए। विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद उप सभापति हरिवंश ने आधे घंटे के लिए सदन स्थगित कर दी। 2.40 पर बैठक फिर शुरू हुई तब उप सभापति एक बार फिर कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। इसक बाद भी विपक्ष का हंगामा कम नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

इन बिलों पर चर्चा
सरकार ने सुशासन और विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 25 से भी अधिक विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। इनमें क्रिप्टोकरंसी से संबंधित विधेयक, बिजली संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 और मध्यस्थता विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।