किसानों में ख़ुशी की लहर

चंडीगढ़ , 25  जनवरी -  (अर्चना सेठी) हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं , पिछले करीब सवा आठ साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई  अहम् निर्णय लिए हैं।

 बराला ने आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा गन्ने का भाव 372 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने पर उनका आभार जताया है और कहा है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले कई वर्षों से राज्य के किसानों को पुरे देश में गन्ने का भाव सबसे ज्यादा दिया है। इस बार भी गन्ना का रेट 362 रुपये प्रति क्विंटल से 372 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसान हितैषी होने का सबूत दिया है।  पूरे राज्य के किसानों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है , जगह - जगह मुख्यमंत्री का अभिंनदन किया जा रहा है।

सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसानों के लिए लागू किये गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश  में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ-साथ खाद-बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

 बराला ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। बैंकों से किसानों के लेन-देन पर लगने वाली स्टांप फीस 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये की गई है।
 

प्रदेश में बाजरे के लिए भी ‘भावांतर भरपाई योजना‘ शुरू की गई है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही ‘भावांतर भरपाई योजना’ में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर ’पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू की गई है।