विपक्ष के हंगामे पर बोली सरकार- उनके पास चर्चा के लिए मुद्दा नहीं, संसदीय परंपरा में डाल रहा बाधा

नई दिल्लीः अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर संसद में विपक्षी दलों के हंगामे पर संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि जिस मामले से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है, उस पर कामकाज बाधित करने की बजाय विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना चाहिए। अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया था जिससे कार्यवाही बाधित रही थी। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो।

इस पर संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ इससे कोई लेना देना नहीं (सरकार का) है ।'' उन्होंने कहा कि काम बाधित न करें और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लें। वहीं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘पीटीआई भाषा' से कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया था और इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा संसदीय परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कह कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में 12 घंटे का समय तय किया गया है लेकिन इस पर चर्चा करने की बजाय विपक्ष बीच में नया मुद्दा ले आया है।

मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बाधित करना उचित नहीं है, ऐसे में जबकि वह आदिवासी समुदाय से आती हैं और जिनका यह पहला अभिभाषण है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की संसद की परंपरा में अवरोध नहीं बने।'' उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सभी विषय उठाये जा सकते हैं जिसमें वे विषय भी होंगे जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। गौरतलब है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च' की पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट के बाद अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। गिरावट का यह सिलसिला आज भी जारी रहा। अडाणी एंटरप्राइजेज़ ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। हालांकि, कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार बताया था।