राज्य सरकार 5 एस पर कर रही है कार्य

चंडीगढ़, 1 अक्तूबर -(अर्चना सेठी) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता 5एस पर आधारित होती है, यानी- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। राज्य सरकार इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति - 2020 को लागू करने का आह्वान किया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति संस्कारवान बन सकता है।

मनोहर लाल ने कहा कि आज के युग में पढ़ाई के अलावा कौशल विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आज के समय में केवल पढ़ाई के बल पर जीवन में आगे बढऩा संभव नहीं है, इसलिए हरियाणा सरकार ने भी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं में यह भाव होना चाहिए कि उन्हें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। यह भाव तभी आएगा, जब वह स्वयं कुशल बनेंगे। युवाओं के मन में यह भाव होना आवश्यक है कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है और इसके लिए द गवर्नेंसचैलेंज जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने लगातार व्यवस्था परिवर्तन के नए-नए प्रयोग किये हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का वास्तविक डाटा एकत्र करना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए राज्य सरकार ने एक अनूठी योजना - परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की, जिसके तहत हरियाणा के सभी परिवारों का डाटा एक प्लेटफार्म पर एकत्र किया गया। आज इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्ति और परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्हें अब किसी भी लाभ के लिए दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं है वह घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रणाली से एक ओर जहां योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आई है तो वहीं दूसरी ओर अपात्र लोग भी बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दाखिला होने से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक अपात्र लोगों की पहचान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल - मेरा ब्योरा पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान स्वयं अपनी जमीन और फसल का ब्योरा दर्ज कर सकता है। इसी प्रकार, किसानों के हित में सरकार ने एक नई पहल करते हुए ई- फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर किसान ओलावृष्टि, बारिश इत्यादि कारणों की वजह से हुए फसल के नुकसान का ब्यौरा स्वयं इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। 7 दिन के अंदर - अंदर कानूनगो व पटवारी उस डाटा का सत्यापन करते हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।

 मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने तकनीक का प्रयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी कार्य किये हैं, उससे समाज में यह अवधारणा बनी है कि अब गलत कार्य नहीं करने है। समाज में संस्कारवान नागरिक बनेंगे तो समाज निरंतर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और होनहार युवाओं को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।