सिन्हा का अधिकारियों को सर्दियों के दौरान लोगों की जरूरतों को लेकर सक्रिय रुख अपनाने का निर्देश

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों को लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। यह जानकारी एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने कहा कि सिन्हा ने यहां राजभवन में एक बैठक में सर्दियों के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों और साजोसामान व्यवस्था की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को लोगों, विशेष रूप से दूर-दराज और बर्फीले क्षेत्रों में रहने वालों, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। सिन्हा ने उन्हें उत्तरदायी बनने, आम लोगों की कठिनाइयों को कम करने, जमीनी स्तर पर काम करने और लोगों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए उन तक पहुंचने के व्यापक उपाय करने को कहा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्बाध पेयजल, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सार्वजनिक उपयोगिताओं की उपलब्धता जैसे जलावन की लकड़ी, राशन, दवाएं एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं और आवश्यक आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने का निर्देश दिया।

प्रवक्ता ने कहा कि जलावन की लकड़ी, ईंधन, खाद्यान्न और दवाओं के पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, विशेषकर दूरदराज और दुर्गम इलाकों में। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने विद्युत विभाग को मौजूदा पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर, बिजली के उपकरण, मरम्मत कार्यशालाओं, समय पर मरम्मत और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों के प्रतिस्थापन कार्य को सुनिश्चित करने के अलावा जिला मुख्यालय में बफर स्टॉक की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया।

प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर शहरी क्षेत्रों के लिए 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 48 घंटे की समयसीमा तय की। उपराज्यपाल ने जल शक्ति विभाग की तैयारियों की समीक्षा करते हुए पानी की आपूर्ति और मरम्मत की समस्याओं के समाधान के लिए शहरी क्षेत्रों में उसी दिन की समयसीमा और ग्रामीण इलाकों में अगले दिन की समयसीमा तय की।  प्रवक्ता ने कहा कि निर्बाध सड़क संपर्क और उचित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए सिन्हा ने अधिकारियों को सभी मुख्य और आंतरिक सड़कों से बर्फ हटाने की मशीनों और उपकरणों की तैनाती तर्कसंगत बनाने का निर्देश दिया।