कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमलों से सुरक्षा एजेंसियां निपटेंगी: रिजीजू

श्रीनगर : केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है तथा कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हालिया हमलों से सुरक्षा एजेंसियां निपटेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर में अब भी हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं लेकिन ऐसी चीजें पूरे देश में आम हैं।

रिजीजू ने यहां एक कार्यक्रम के इतर कहा," लेकिन, मोटे तौर पर, हम पूरी कश्मीर घाटी में जो सामान्य स्थिति देखते हैं, वह हर किसी के लिए बहुत ही अद्भुत चीज है - यहां रहने वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस खूबसूरत जगह की यात्रा करना चाहते हैं, साथ ही साथ देश के लिए भी। पूरे क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना सभी के हित में है।"

पिछले दो सप्ताह में कश्मीर में लोगों पर हमले बढ़े हैं। कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक स्थानीय राजपूत हिंदू की हत्या कर दी, जबकि चार अलग-अलग हमलों में पांच अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं जिनमें चार गैर-स्थानीय मजदूर और एक स्थानीय कश्मीरी पंडित दुकानदार शामिल है।

उन्होंने कहा, "सुरक्षा एजेंसियां निपटेंगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तहत, चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है।"

इस वर्ष कश्मीर में पर्यटकों के आगमन पर, रिजीजू ने कहा कि जम्मू- कश्मीर देश में पर्यटन क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाता है।

पाकिस्तान के घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर रिजीजू ने कहा कि वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है क्योंकि वह "जम्मू-कश्मीर की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं, इसलिए, मैं अपने देश के मुद्दों तक ही सीमित रहूंगा।"

खरगोन में हाल की हिंसा को लेकर किए गए सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, "कोई भी हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है।"

इससे पहले, मंत्री ने यहां शहर के बाहरी इलाके खोनमोह में एक कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि यह शिविर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के अभियान का हिस्सा है।

रिजीजू ने कहा, "जब न्यायाधीश या देश के कानून मंत्री ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो यह भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर सरकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करता है।"

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार और सरकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।