रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने के फैसले से RSS-BJP नेता मोदी सरकार से नाराज, गृह मंत्रालय ने दी सफाई

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के रोहिंग्या शरणार्थियों को EWS फ्लैट में शिफ्ट करने के फैसले पर कई भाजपा नेताओं, RSS और VHP ने नाराजगी जताई है। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द ही 250 सरकारी आवासों में शिफ्ट किया जाएगा।

इन आवासों में कुल 1100 शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी। मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के साथ ही अब भाजपा के अपने नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। अशोक पंडित ने जहां इसके लिए सरकार को आगाह किया तो वहीं नूपुर शर्मा ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और इसके लिए बाध्य नहीं हैं। वहीं इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने सफाई दी है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और चौबीसों घंटे @DelhiPolice सुरक्षा प्रदान की जाएगी।''

इस खबर को रीट्वीट करते हुए अशोक पंडित ने सरकार को आगाह करते हुए लिखा कि भारत को इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। अशोक पंडित ने ट्वीट में लिखा- सर यह एक भूल है। इसका खामियाजा भारत को बाद में भुगतना पड़ेगा। #कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में शरणार्थी हैं, जम्मू में आज भी दयनीय स्थिति में हैं। कृपया कश्मीर में जगती और कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाएं। दुखद।

भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, 'रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं घुसपैठिये हैं. ड्रग, मानव तस्करी, जिहाद जैसे काले धंधे इन्हीं की बस्तियों से चलाए जाते हैं. इनको हिरासत में लेना और फिर डिपोर्ट करना, यहीं एकमात्र समाधान हैं। उन्होंने हरदीप पुरी से अपील की कि रोहिंग्या से पहले कश्मीरी पंडितों और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिखों को फ्लैट और सुरक्षा दिलवा दीजिए।

इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय की सफाई आई है। गृह मंत्रालय ने कहा, कानून के मुताबिक अवैध रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, रोहिंग्याओं के संबंध में मीडिया में जो खबर आई है उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का कोई फैसला नहीं किया है।