ऑफ द रिकॉर्डः PM मोदी के खर्च में कटौती के निर्देश पर मंत्रालयों में कार्य शुरू

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों पर कार्य करते हुए रेलवे और दूसरे केंद्रीय मंत्रालयों ने खर्च में कटौती करनी शुरू कर दी है। पी.एम.ओ. ने कुछ समय पहले मंत्रालयों को जरूरी फंक्शंस को व्यक्तिगत रूप से कम करके डिजीटल प्लेटफार्म पर आने का आह्वान किया था। इसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व अन्य मंत्रालय हर रोज के 6-7 कार्यक्रम कम कर सकते हैं। यह कोई ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अपने स्टेशनरी खर्च को भी 50 प्रतिशत तक कम करें और वह क्षेत्र चिन्हित करें, जिसमें अभी 20 से 25 प्रतिशत स्टेशनरी खर्च को तुरंत खत्म किया जा सके। 

सरकार के आदेश पर आगे बढ़ते हुए रेल मंत्रालय ने नई भर्ती को फ्रीज करने व वर्कशॉप में कंपनियों के आऊटसोर्स कार्य को रोक कर सी.एस.आर. व रैशनेलाइजेशन के तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया है। मंत्री के आदेश पर वित्त आयुक्त ने 19 जून को जी.एम. को जोन में कॉटै्रक्ट का रिव्यू करने, ऊर्जा खपत कम करने व सेफ्टी संबंधी कार्य को छोड़कर सभी नई भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश दिए व सभी फाइलों के कार्यों को डिजीटल करने का आदेश दिया। 

वहीं मोदी सरकार ने 2020-21 के कार्यकाल दौरान निर्धारित सभी विदेशी ट्रेनिंग यात्राओं पर रोक लगा दी है। वहीं 15 जून से पहले स्वीकृति प्राप्त विशेष परिस्थिति में ही यात्रा की अनुमति होगी। इसमें अधिकारियों को हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यू.एल.सी.ए. बर्कले, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में भेजा जाएगा। वहीं विभागों में कोरोना को छोड़कर 500 करोड़ से ज्यादा की ढांचागत खर्च की सहमति पर भी अगले साल मार्च तक रोक लगा दी है।