पीएम केयर्स फंड में वित्त वर्ष 2020-21 में तीन गुना वृद्धि हुई, खर्च बढ़कर 3,976 करोड़ रुपए पहुंचा

नई दिल्लीः कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई और यह राशि 10,990 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इस निधि से व्यय की रकम बढ़कर 3,976 करोड़ रुपए हो गई है। नवीनतम लेखापरीक्षण बयान से यह जानकारी मिली। 

व्यय में प्रवासी कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए और कोविड टीकों की खरीद के लिए 1,392 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भी शामिल है। वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान फंड में करीब 494.91 करोड़ रुपए विदेशी चंदे के रूप में और 7,183 करोड़ रुपए से अधिक स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आए। 

वहीं, 2019-20 के दौरान फंड में कुल 3,076.62 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ था, जो 27 मार्च 2020 को इसके गठन के महज पांच दिनों के अंदर एकत्र हुआ था। फंड 2.25 लाख रुपए की शुरुआती राशि के साथ बनाया गया था। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए ब्योरे के मुताबिक, इसमें ‘केवल लोगों/संगठनों के स्वैच्छिक अंशदान शामिल हैं और कोई बजटीय सहयोग नहीं मिला है। ' 

सरकार ने निधि का एक हिस्सा वेंटिलेटर सहित मेडिकल उपकरण खरीदने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और प्रवासियों को राहत मुहैया करने में भी किया है। हालांकि, विपक्षी दलों ने पीएम केयर्स फंड की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसके अंशदान और व्यय पारदर्शी नहीं हैं। वहीं, सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है। 

नवीनत लेखा परीक्षण बयान के मुताबिक इससे सरकारी अस्पतालों में 50,000 ‘मेड-इन इंडिया' वेंटिलेटर की खरीद के लिए 1,311 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए (बिहार के) मुजफ्फरपुर और पटना में 500 बिस्तरों वाले दो अस्पताल, और नौ राज्यों में 16 आरटी-पीसीआर जांच प्रयोगशाला स्थापित करने में व्यय किए गए। 

इसके अलावा 201.58 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन संयंत्र पर, जबकि 20.4 करोड़ रुपए कोविड टीके पर काम कर रही प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए व्यय किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासियों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि कोविड टीके की 6.6 करोड़ खुराक की खरीद के लिए 1,392.82 करोड़ रुपए व्यय किए गए। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 10,990.17 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।