पेट्रोल 9.50 रुपए, डीजल 7 रुपए सस्ता, एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए सब्सिडी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Saturday, May 21, 2022 - 07:28 PM (IST)
नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पर कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा, ''हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार के लिए लगभग ₹ 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा।
We are reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. This will reduce the price of petrol by Rs 9.5 per litre and of Diesel by Rs 7 per litre: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
— ANI (@ANI) May 21, 2022
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उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये सब्सिडी
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताय कि, सरकार ने घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलिंडर पर भी 200 रुपये प्रति सिलिंडर की सब्सिडी देने की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलिंडरों पर यह सब्सिडी दी जाएगी। इससे सालाना लगभग ₹6100 करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी।
We are also reducing the customs duty on raw materials & intermediaries for plastic products where our import dependence is high. Import duty on some raw materials of steel will be reduced. Export duty on some steel products will be levied: Union Finance Min Nirmala Sitharaman
— ANI (@ANI) May 21, 2022
गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है मोदी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 'गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित। हमने गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजतन, हमारे कार्यकाल के दौरान औसत मुद्रास्फीति पिछली सरकारों की तुलना में कम रही है। मंत्री ने बताया कि, इसी प्रकार हम लौह और इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क को कम कर रहे हैं। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं।