संसद में अगले सप्ताह ‘अग्निपथ'' योजना पर चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा विपक्ष

नई दिल्लीः मंहगाई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद विपक्ष अगले सप्ताह सशस्त्र बलों में भर्ती की नयी ‘अग्निपथ' योजना पर चर्चा की मांग उठा सकता है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। मंहगाई के मुद्दे पर चर्चा लोकसभा में सोमवार और अगले दिन राज्यसभा में सूचीबद्ध की गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना पर चर्चा की आवश्यकता के बारे में उनके बीच आम सहमति है, हालांकि, इस विषय पर उनके अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक हिंसक घटनाएं हुई थीं।

मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने से पहले बमुश्किल 10 कार्य दिवस शेष हैं, ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि किसी भी सदन में अग्निपथ योजना पर बहस हो सकेगी। विपक्ष के एक नेता ने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। हालांकि, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत कम समय है क्योंकि सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है और बीच में एक सप्ताहांत है और उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ (निवर्तमान उपराष्ट्रपति) वेंकैया नायडू के लिए विदाई समारोह भी होना है।''

वहीं, कुछ नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टियों का भी अलग-अलग रुख है, एक तरफ जहां उत्तरी क्षेत्र के दल इस योजना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं, तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने राज्य सरकारों को अग्निवीरों के लिए नौकरी प्रदान करने के दायित्व से मुक्त करने की मांग की है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कांग्रेस नेताओं ने इस योजना को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है।

सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही दोनों सदनों में अग्निपथ पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया है। विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया कि सरकार ने उन्हें अनौपचारिक रूप से अवगत कराया है कि अग्निपथ पर उनके अनुरोध को समायोजित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है क्योंकि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।