जम्मू-कश्मीर में फलों-सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए केंद्र ने किया ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर में उत्पादित फल एवं सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश तक अपनी हस्तक्षेप योजना का विस्तार किया है। इस ऑपरेशन ग्रीन्स योजना से किसानों को दबाव में आकर औने-पौने दाम पर बिकवाली करने से रोकने में सहायता मिलेगी। 

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, "त्मानिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने सभी अधिसूचित फल और सब्जियों को 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के तहत मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाने की घोषणा की। यह पहल फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को बाजार दबाव में आकर बिकवाली करने से बचाने में सहयोग करेगी।" केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के आदेश के अनुसार, अगर फसल की कीमत पिछले तीन वर्षों के औसत से नीचे आती है या पिछले वर्ष की कीमत के १५ प्रतिशत से नीचे जाती है तो ऐसी स्थिति में मंत्रालय फसल उत्पादन केंद्रों से लेकर उपभोग केंद्रों तक परिवहन लागत या तीन महीने तक उपज के भंडारण की लागत का ५० प्रतिशत भाग का वहन करेगा।

जम्मू और कश्मीर में इस योजना के तहत आने वाले फलों और सब्जियों में सेब, नाशपाती, बादाम, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, भिंडी, संतरा, कीनू और नींबू शामिल हैं।