नई टीकाकरण नीति पर ममता का मोदी पर हमला, कहा- मुफ्त वैक्सीन का PM को क्यों मिले श्रेय?

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इसके ऐलान में इतनी देरी क्यों की गई?तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा- ये चल क्या रहा है। वैक्सीनेशन के लिए क्रेडिट लेने की प्रधानमंत्री को कोई आवश्यकता नहीं है। ये पैसे देश के लोगों के हैं ना कि बीजेपी के। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर ये जनता के पैसे हैं तो फिर लोगो को वैक्सीन पहले ही क्यों नहीं लगी।

ममता ने कहा कि 35 हजार करोड़ रुपये जनता को वैक्सीन देने के लिए था। वो रूपया कहां गया, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बंगाल सीएम ने कहा- हमने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था।  हम आभारी है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक दिशा-निर्देश दिया है और संघीय ढांचा को अहमियत देने के लिए कहा है। 

ममता ने किसान नेताओं के आंदोलन का समर्थन करने का दिया आश्वासन 
वहीं ममता बनर्जी ने बुधवार को राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में आए किसान नेताओं को नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां किसान नेताओं के साथ बैठक में कहा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां राज्य नीतिगत विषयों पर बातचीत कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्यों को निशाना बनाना (बुलडोजिंग) संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर भारत के किसान संगठनों के नेताओं से इस मुलाकात से कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी पश्चिम बंगाल की भौगोलिक सीमाओं के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाएगी। टिकैत और सिंह की अगुवाई वाले भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ‘भाजपा को कोई वोट नहीं' अभियान चलाया था। उनकी आने वाले समय में अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह की योजना है।



बनर्जी ने किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, ‘‘किसानों के आंदोलन को समर्थन रहेगा। भारत पूरी उत्सुकता से ऐसी नीतियों का इंतजार कर रहा है जिनसे कोविड-19 से लड़ने में, किसानों और उद्योगों की सहायता करने में मदद मिल सकती है।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘किसानों से बात करना इतना मुश्किल क्यों है?'' वह दरअसल केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता रुकने की ओर इशारा कर रही थीं जो संसद द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ कई महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। बनर्जी ने कहा, ‘‘स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर किसानों और उद्योगों, सभी क्षेत्रों के लिए भाजपा का शासन अनर्थकारी रहा है। हम प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों तरह की आपदाओं का सामना कर रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान नेताओं ने उनसे अनुरोध किया है कि वह किसानों के विषयों पर अन्य राज्यों के नेताओं से बात करें और किसान संगठनों के साथ संवाद आयोजित करें।